बँकिंग क्षेत्रात भूकंप, बजेटच्या काही तास आधी आली मोठी बातमी; दोन सरकारी बँका गायब होऊन एकच महाBank होणार

प्रक्रिया आणि सरकारची भूमिका

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, युनियन बँक आणि बँक ऑफ इंडिया यांनी त्यांच्या ऑपरेशनल प्रक्रिया, जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली आणि शाखा नेटवर्क यांचा सखोल आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट असून, लहान आणि मध्यम आकाराच्या सरकारी बँकांचे एकत्रीकरण करून अधिक मजबूत, सक्षम आणि स्पर्धात्मक बँका तयार करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

advertisement

एका वरिष्ठ बँकिंग अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यांनुसार सरकारची दीर्घकालीन रणनीती अशी आहे की सध्याच्या 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या जागी फक्त 4 ते 5 मोठ्या पीएसयू बँका असाव्यात. अशा बँका केवळ अधिक कार्यक्षमच ठरणार नाहीत, तर मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेले मोठ्या प्रमाणातील कर्जही सहजपणे देऊ शकतील.

विलीनीकरणानंतर बँक किती मोठी होईल?

जर युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडिया यांचे विलीनीकरण झाले, तर तयार होणारी बँक देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी सरकारी बँक ठरेल. आर्थिक वर्ष 2025 च्या आकडेवारीनुसार या संयुक्त बँकेची एकूण मालमत्ता (Assets) सुमारे 25.4 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.

एकूण आकारमान पाहता, ही बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि HDFC बँकनंतर देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बँक ठरू शकते. मार्केट कॅपिटलायझेशनच्या बाबतीतही ही बँक सुमारे 2.13 लाख कोटी रुपये मूल्यांकनासह सहाव्या क्रमांकावर पोहोचू शकते. त्यामुळे बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक आणि पंजाब नॅशनल बँकसारख्या बँकांना ती मागे टाकण्याची शक्यता आहे.

सर्वात मोठी आव्हाने

या संभाव्य विलीनीकरणामध्ये तंत्रज्ञानाशी संबंधित एकीकरण (Technology Integration) हे सर्वात मोठे आव्हान मानले जात आहे. दोन्ही बँकांचे कोअर बँकिंग सिस्टम, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर वेगवेगळे असून, त्यांना एकसंध करणे सोपे नाही.

याशिवाय कर्मचाऱ्यांचे समन्वय, कामकाजाच्या पद्धती, शाखा व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय प्रक्रिया यामध्ये सुसूत्रता आणणेही मोठे आव्हान ठरणार आहे. मात्र दिलासादायक बाब म्हणजे गेल्या काही वर्षांत दोन्ही बँकांनी मालमत्ता गुणवत्तेच्या (Asset Quality) आणि नफ्याच्या बाबतीत चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे या विलीनीकरणाचा पाया तुलनेने मजबूत असल्याचे तज्ज्ञ मानतात.

याआधीही झाले आहेत मोठे बँक विलीनीकरण

युनियन बँक आणि बँक ऑफ इंडिया यांचा संभाव्य विलीनीकरण हा 2017 ते 2020 या कालावधीत झालेल्या मोठ्या पीएसयू बँक विलयानंतरचा पुढचा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. त्या काळात 10 सरकारी बँकांचे विलय करून 4 मोठ्या बँका तयार करण्यात आल्या होत्या आणि देशातील सरकारी बँकांची संख्या 27 वरून थेट 12 वर आली होती.

धोरणकर्ते सातत्याने हे स्पष्ट करत आले आहेत की, संख्या कमी पण बँका अधिक सक्षम असणे हे भारताच्या वाढत्या क्रेडिट गरजा, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि खासगी बँकांशी स्पर्धा करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. अशा पार्श्वभूमीवर, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडिया यांचा संभाव्य विलीनीकरण हा सरकारच्या याच दीर्घकालीन बँकिंग सुधारणा धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे.