TRENDING:
गोयल म्हणाले, या करारात भारताच्या कृषी आणि डेअरी क्षेत्राला पूर्ण संरक्षण देण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांना भारतात कोणतीही टॅरिफ सवलत देण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) अन्नपदार्थांना भारतात प्रवेश नाही, हे या करारात स्पष्टपणे नमूद आहे.
भारतीय उत्पादनांना अमेरिकेत झिरो टॅरिफ
या फ्रेमवर्कनुसार मसाले, चहा, कॉफी, नारळ तेल, काजू, केळी, आंबे, अननस, मशरूम, अवोकॅडो तसेच काही बेकरी उत्पादने अमेरिकेत झिरो टॅरिफवर निर्यात करता येणार आहेत. याचा थेट फायदा शेतकरी, MSME, महिला उद्योजक आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगाला होणार आहे. भारत–अमेरिका व्यापार 2030 पर्यंत 500 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य दोन्ही देशांनी निश्चित केले आहे.
advertisement
अमेरिकेतील टॅरिफमध्ये मोठी कपात
या करारामुळे भारतीय वस्तूंवर अमेरिका लावणारा सरासरी टॅरिफ 50 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत खाली येणार आहे. तसेच रशियाकडून तेल खरेदीवर भारतावर लावलेला 25 टक्के अतिरिक्त करही रद्द करण्यात आला आहे.
पुढील 5 वर्षांत अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलरची खरेदी
भारताने पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलर (सुमारे 45 लाख कोटी रुपये) मूल्याची उत्पादने खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. यामध्ये ऊर्जा उत्पादने, विमाने व विमानांचे सुटे भाग, मौल्यवान धातू, तंत्रज्ञान उत्पादने, कोकिंग कोल यांचा समावेश आहे.
नॉन-टॅरिफ अडथळे कमी करण्यावर भर
दोन्ही देशांनी व्यापारातील नॉन-टॅरिफ बॅरियर्स कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतात अमेरिकन मेडिकल डिव्हाइस कंपन्यांना दरनियंत्रण, नोंदणीतील विलंब यांसारख्या अडचणी येत होत्या. भारताने या अडथळ्यांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. यामुळे भारतीय रुग्णालयांना उत्तम आणि किफायतशीर अमेरिकन वैद्यकीय तंत्रज्ञान उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
अमेरिकन स्टँडर्ड्सना मान्यता?
फ्रेमवर्क लागू झाल्यानंतर 6 महिन्यांत काही निवडक क्षेत्रांत अमेरिकन स्टँडर्ड्स आणि टेस्टिंग स्वीकारता येतील का, याचा भारत आढावा घेणार आहे. यामुळे अमेरिकेत आधीच तपासणी झालेल्या उत्पादनांना भारतात पुन्हा टेस्टिंग करावी लागणार नाही. संयुक्त निवेदनात याचा निकाल सकारात्मक ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे नमूद आहे.
डिजिटल ट्रेड आणि सप्लाय चेन मजबूत होणार
डिजिटल ट्रेडमध्ये असलेले भेदभावपूर्ण नियम, क्लिष्ट परवाना प्रक्रिया आणि डेटा फ्लोवरील अडथळे कमी करण्यावर दोन्ही देश सहमत झाले आहेत. यामुळे भारतीय IT कंपन्या, स्टार्टअप्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना अमेरिकन बाजारात अधिक संधी मिळतील. तसेच GPUs, डेटा सेंटर उपकरणांसारख्या अमेरिकी तंत्रज्ञानाचा भारतातील वापर वाढेल, ज्यामुळे AI आणि डिजिटल इकोसिस्टम मजबूत होईल.
कृषी–डेअरी क्षेत्र पूर्ण सुरक्षित
पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले की मका, गहू, तांदूळ, सोयाबीन, पोल्ट्री, दूध, चीज, एथेनॉल, तंबाखू, काही भाज्या आणि मांस यांसारख्या उत्पादनांवर अमेरिकेला कोणतीही सवलत दिलेली नाही. हा निर्णय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, अन्नसुरक्षा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे.
मात्र ड्राय फ्रूट्स, रेड सॉरघम (पशुखाद्य), सोयाबीन तेल, वाइन आणि स्पिरिट्स, ताज्या व प्रक्रिया केलेल्या काही फळांवर आयात शुल्क कमी किंवा रद्द करण्यास भारताने सहमती दर्शवली आहे.
पीएम मोदींची प्रतिक्रिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या फ्रेमवर्कला भारत–अमेरिकेसाठी “दोन्ही बाजूंना फायदेशीर ठरणारी बातमी” असे संबोधले. ते म्हणाले, “आम्ही दोन महान देश अंतरिम व्यापार कराराच्या फ्रेमवर्कवर सहमत झालो आहोत. हा करार ‘मेक इन इंडिया’ला नवी ताकद देईल.”