भर दुपारी बांगलादेशवर 'सर्जिकल स्ट्राईक'; बॉर्डरवरून नव्हे, यावेळी थेट दिल्लीतून झाला मोठा वार, शेजाऱ्यांची झोप उडाली

या बजेटमधून भारताने थेट संकेत दिले आहेत की, बांगलादेशसारख्या देशांशी स्पर्धा करत भारत स्वतःचा टेक्सटाइल बाजार अधिक आकर्षक आणि ताकदवान बनवणार आहे.

रोजगार, आत्मनिर्भरता आणि निर्यात केंद्रस्थानी

बजेट 2026-27 मध्ये श्रमप्रधान (labour-intensive) टेक्सटाइल क्षेत्रासाठी ठोस धोरणात्मक दिशा देण्यात आली आहे. आत्मनिर्भरता, रोजगारनिर्मिती, नवोन्मेष आणि जागतिक स्पर्धात्मकता हे या धोरणाचे चार प्रमुख स्तंभ आहेत. ग्रामीण विकास, समावेशक वाढ आणि निर्यातवाढ यावर विशेष भर देण्यात आला असून, टेक्सटाइल सेक्टरला भारताच्या आर्थिक अजेंड्याचा महत्त्वाचा ड्रायव्हर बनवण्याचा प्रयत्न दिसतो.

advertisement

बांगलादेशच्या कापड उद्योगाला थेट उत्तर

भारताच्या शेजारी असलेला बांगलादेश गेल्या अनेक वर्षांपासून रेडीमेड गारमेंट्समध्ये भारतासाठी मोठे आव्हान ठरला आहे. बांगलादेशची वस्त्रउद्योग व्यवस्था निर्यात-केंद्रित असून, भारताचा फोकस मोठ्या देशांतर्गत बाजारावर राहिला आहे. 2024 मध्ये बांगलादेशने 52.9 अब्ज डॉलरचा गारमेंट निर्यात व्यापार केला, तर भारताचा टेक्सटाइल, अपॅरेल आणि हस्तकलेचा एकत्रित निर्यात व्यापार 37.7 अब्ज डॉलर इतका होता. त्यामुळे गारमेंट निर्यातीमध्ये बांगलादेश भारताच्या पुढे असल्याचे वास्तव आहे.

पियूष गोयल यांनी स्पष्ट केलेले अंतर

काही दिवसांपूर्वी वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी यामागील कारण स्पष्ट करताना सांगितले होते की, बांगलादेशला LDC (Least Developed Country) दर्जामुळे युरोपमध्ये शून्य शुल्काचा फायदा मिळत होता. त्यामुळे त्यांनी युरोपियन युनियनच्या 250 अब्ज डॉलरच्या बाजारात तब्बल 30 अब्ज डॉलरचा वाटा मिळवला.

मात्र, भारताने आता EU सोबत मुक्त व्यापार करार (FTA) केल्यामुळे हे गणित बदलत आहे. भारताचा युरोपमधील टेक्सटाइल निर्यात व्यापार 7 अब्ज डॉलरवरून लवकरच 30-40 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याची क्षमता असल्याचे गोयल यांनी नमूद केले होते. केवळ टेक्सटाइल क्षेत्रातूनच 60-70 लाख रोजगारनिर्मिती होऊ शकते, असा अंदाज आहे.

बजेट 2026-27 मधील प्रमुख टेक्सटाइल घोषणा

चॅलेंज मोडवर मेगा टेक्सटाइल पार्क: सरकार चॅलेंज मोडवर मेगा टेक्सटाइल पार्क्स उभारणार असून, त्यामध्ये टेक्निकल टेक्सटाइल्समधील व्हॅल्यू अ‍ॅडिशनवरही भर दिला जाईल.

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल: खादी, हातमाग आणि हस्तकलेसाठी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल सुरू केली जाणार आहे. ही योजना ट्रेनिंग, स्किलिंग, उत्पादन गुणवत्ता, ब्रँडिंग आणि ग्लोबल मार्केट लिंकेज मजबूत करेल. याचा फायदा बुनकर, ग्रामउद्योग, ODOP आणि ग्रामीण युवकांना होणार आहे.

किफायतशीर आणि दर्जेदार स्पोर्ट्स गूड्स: भारताला हाय-क्वालिटी, किफायतशीर स्पोर्ट्स सामानाचा जागतिक हब बनवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. डिझाइन, मटेरियल सायन्स, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि रिसर्चला चालना दिली जाईल.

श्रमप्रधान टेक्सटाइल क्षेत्रासाठी 5 मोठ्या योजना

राष्ट्रीय फायबर योजना

रेशीम, लोकर, ज्यूट, मानव-निर्मित आणि नव्या पिढीच्या फायबरमध्ये आत्मनिर्भरतेसाठी.

टेक्सटाइल विस्तार व रोजगार योजना

मशीनरीसाठी भांडवली मदत, टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन आणि टेस्टिंग-सर्टिफिकेशन केंद्रे.

राष्ट्रीय हातमाग व हस्तशिल्प कार्यक्रम

विद्यमान योजनांचे एकत्रीकरण आणि बुनकर-कारागिरांसाठी लक्षित मदत.

Tex-Eco पहल

टिकाऊ आणि जागतिक दर्जाचे टेक्सटाइल व गारमेंट्स प्रोत्साहनासाठी.

समर्थ 2.0

इंडस्ट्री आणि शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्याने टेक्सटाइल स्किलिंग इकोसिस्टमचे आधुनिकीकरण, विशेषतः टेक्निकल टेक्सटाइल्स आणि सस्टेनेबल प्रॅक्टिसेससाठी.

2030 पर्यंत 100 अब्ज डॉलर निर्यातीचे लक्ष्य

भारताचा उद्देश 2030 पर्यंत गारमेंट आणि टेक्सटाइल निर्यात 100 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचा आहे. यासाठी पारंपरिक बाजारांमध्ये आघाडी घेणे आणि विद्यमान प्रतिस्पर्ध्यांना थेट आव्हान देणे अपरिहार्य आहे.

बांगलादेशसाठी ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ का?

या घोषणा अशा वेळी आल्या आहेत, जेव्हा बांगलादेशचा टेक्सटाइल सेक्टर दबावाखाली आहे. तिथल्या स्पिनिंग मिल मालकांनी 1 फेब्रुवारी 2026 पासून अनिश्चितकालीन संपाचा इशारा दिला आहे. कारण भारतातून येणाऱ्या स्वस्त, ड्युटी-फ्री यार्नमुळे स्थानिक उत्पादन अडचणीत आले आहे. फायबर आत्मनिर्भरता, उत्पादनवाढ आणि निर्यात-केंद्रित धोरणामुळे भारत जागतिक टेक्सटाइल मार्केटमध्ये अधिक मजबूत होत आहे आणि हेच बांगलादेशसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे.