महाराष्ट्र महसूल विभागाचा मोठा निर्णय, नवे रेडी रेकनर दर जाहीर; बावनकुळेंनी मांडले गणित, घरं महागणार की स्वस्त?

रेडी रेकनर दर म्हणजे काय?

रेडी रेकनर (RR) दर म्हणजे सरकारने निश्चित केलेले किमान दर, ज्याच्या आधारे मालमत्ता व्यवहारांवर स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क आकारले जाते. याच दरांच्या आधारे आयकरासाठी कॅपिटल गेनची गणना देखील केली जाते. तसेच हे दर रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सकडून महानगरपालिकांना देय असलेल्या विविध शुल्कांशी, प्रीमियम्सशी आणि एफएसआय (FSI) दरांशी जोडलेले असतात. महाराष्ट्रात प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला हे दर जाहीर केले जातात.

देशातील इतर भागांत या दरांना ‘सर्कल रेट’ किंवा ‘गाईडन्स व्हॅल्यू’ असेही म्हटले जाते. हे दर म्हणजे मालमत्ता किंवा जमिनीचा किमान प्रति चौरस फूट दर असतो. जर एखादी मालमत्ता RR दरापेक्षा कमी किमतीत विकली गेली, तरी खरेदीदाराला स्टॅम्प ड्युटी आणि इतर शुल्क RR दरानुसारच भरावे लागतात. उलट जर व्यवहार RR दरापेक्षा जास्त किमतीत झाला तर त्या जास्त म्हणजेच बाजारभावावर आधारित शुल्क आकारले जाते.

सरकारने 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनर दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील वर्षी म्हणजेच 2025-26 साठी सरकारने दोन वर्षांच्या अंतरानंतर सरासरी 3.89 टक्क्यांची वाढ जाहीर केली होती. त्याआधी 2022-23 मध्ये सरासरी 4.81 टक्के वाढ करण्यात आली होती, तर कोविड-19च्या काळात 2020-21 मध्ये केवळ 1.74 टक्क्यांची किरकोळ वाढ करण्यात आली होती.

महसूल विभागाने निवेदनात म्हटले आहे की, 2026-27 या वर्षासाठी राज्यभर सर्व ठिकाणी दर स्थिर ठेवण्यात आल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही.

याशिवाय जागतिक परिस्थिती आणि बांधकाम क्षेत्रातील सध्याची मंदी लक्षात घेता क्रेडाई (CREDAI) सारख्या रिअल इस्टेट डेव्हलपर संघटनांनीही सरकारला दर स्थिर ठेवण्याची विनंती केली होती. या सर्व सूचना आक्षेप आणि मागण्या विचारात घेऊन सरकारने दरवाढ ‘शून्य’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की मालमत्तांच्या प्रत्यक्ष बाजारस्थितीचा विचार करूनच हे दर निश्चित करण्यात आले आहेत जेणेकरून बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळेल.

दरवाढ झाल्यास घरांच्या किमती वाढण्याची भीती

जर रेडी रेकनर दर वाढवले गेले तर घरांच्या किमती वाढू शकतात, असा इशारा मुंबईतील रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सनी दिला होता. जागतिक तणावामुळे आधीच बांधकाम खर्च वाढत असून त्यात RR दरवाढ झाल्यास दुहेरी परिणाम होऊन घर खरेदी अधिक महाग होण्याची शक्यता आहे.

स्टॅम्प ड्युटी संकलनाचा आढावा

महाराष्ट्र सरकारच्या माहितीनुसार 2026-27 साठी स्टॅम्प ड्युटी संकलनाचे लक्ष्य सुमारे 65,000 कोटी ठेवण्यात आले होते. मात्र 31 मार्चपर्यंत सरकारने सुमारे 95 टक्के म्हणजेच 60,000 कोटींपेक्षा अधिक महसूल गोळा केला असून हे लक्ष्य पूर्ण करण्यात थोडी तूट राहिल्याचे दिसून आले आहे.