सेबीने बदले म्युच्युअल फंडचे नियम! पाहा याने गुंतवणूकदारांना कसा मिळेल फायदा  

सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) च्या नवीन नियमांनुसार, म्युच्युअल फंड श्रेणींची संख्या 36 वरून 40 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामध्ये 13 इक्विटी, 17 कर्ज, 7 हायब्रिड, 2 "इंडेक्स फंड, ETF आणि फंड ऑफ फंड्स) आणि 1 लाइफ सायकल श्रेणी समाविष्ट आहे. SEBI ने पोर्टफोलिओ ओव्हरलॅपवर कठोर मर्यादा देखील लादल्या आहेत, विशेषतः सेक्टरल आणि थीमॅटिक फंडांसाठी, तसेच व्हॅल्यू आणि कॉन्ट्रा फंडसाठी कठोर नियम देखील लादले आहेत.

advertisement

Ration Card : 70 लाख लोकांवर संकट, खोटी माहिती देणाऱ्यांकडून सरकार करणार वसुली

एसेट मॅनेजर्ससाठी नवीन काय 

एसेट मॅनेजर्स अजनही व्हॅल्यू आणि कॉन्ट्रा दोन्ही स्किम्स चालवू शकतात. मात्र दोन्ही पोर्टफोलिओमध्ये ओव्हलॅप 50% पेक्षा जास्त होऊ शकत नाही.थीमॅटिक इक्विटी स्कीमसाठी सेबीने म्हटले की, कोणत्याही स्किमचा पोर्टफोलियो 50% पेक्षा जास्त इतर थीमॅटिक स्किम्स किंवा इतर इक्विटी कॅटेगिरी (लार्ज-कॅप सोडून) ओव्हरलॅप होऊ नये.योजना त्यांच्या नावांनुसार गुंतवणूक करतात याची खात्री करण्यासाठी नियामक आता केवळ लेबल्सवरच नव्हे तर पोर्टफोलिओवर देखील लक्ष ठेवत आहे.

स्कीम ओव्हरलॅप तिमाही मोजले जाईल

सेबीने ओव्हरलॅप मोजण्यासाठीची प्रोसेस देखील प्रमाणित केली आहे. आता ती तिमाही मोजली जाईल, त्या कालावधीतील दैनिक पोर्टफोलिओ ओव्हरलॅपची सरासरी घेतली जाईल. लेबलिंगपासून स्पष्ट सीमांकनाकडे हा एक मोठा बदल आहे आणि यामुळे एकाच एएमसीमध्ये डुप्लिकेट फंड कमी होतील. आता एकाच पोर्टफोलिओसह वेगवेगळ्या नावांनी अनेक योजना चालवणे कठीण होईल.

10 लाखांचा फंड 5 वर्षात हवा आहे, पाहा आजपासून किती करावी मंथली SIP

विचार करुन ठेवावं लागेल स्किमचं नाव 

नियामकांनी स्किमच्या नामकरणाचे नियमही कठोर केले आहेत. आता स्किमचं नाव त्याच्या कॅटेगिरीशी मिळत-जुळतं असावं. एसेट मॅनेजर्सला आपल्या वेबसाइटवर प्रत्येक महिन्याच्या कॅटेगिरीच्या हिशोबाने ओव्हरलॅपची माहिती द्यावी लागेल. इक्विटी विरुद्ध इक्विटी, डेट विरुद्ध डेट आणि हायब्रिड विरुद्ध हायब्रिड.

SEBIने सोल्युशन-ओरिएंटेड योजना तात्काळ प्रभावाने बंद केल्या आहेत. सधाच्या स्किम्सला सबस्क्रिप्शन थांबवण्याचे आणि सेबीच्या मान्यतेने तत्सम योजनेत विलीन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नवीन नियमांमध्ये लाभांश उत्पन्न, मूल्य आणि कॉन्ट्रा फंडांसाठी किमान 80% इक्विटी गुंतवणूक अनिवार्य करण्यात आली आहे.. लाइफ सायकल फंड आणि सेक्टरल डेट फंड यासारख्या नवीन संरचना देखील सादर केली आहे.