TRENDING:
“भारतीय अर्थव्यवस्थेची मूलतत्त्वे पूर्णपणे मजबूत आहेत. मात्र सध्या जगभरात जी अनिश्चितता आहे, ती आपण याआधी कधीच पाहिलेली नाही,” असे सीतारामन म्हणाल्या. सरकारला केवळ चालू आर्थिक वर्षाचाच विचार न करता पुढील वित्त आयोगाचा कालावधी आणि विकसित भारत 2047 या दीर्घकालीन प्रवासाचाही विचार करावा लागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. टॅरिफ युद्धे, आंतरराष्ट्रीय संघर्ष आणि अस्थिर जागतिक बाजारपेठांमध्ये मार्ग काढणाऱ्या उद्योग आणि गुंतवणूकदारांसाठी स्थैर्य हा सरकारचा ठाम संदेश असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
advertisement
अर्थमंत्री म्हणाल्या की हा अर्थसंकल्प दीर्घकालीन चौकटीत पाहिला पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या कालखंडाला “२१व्या शतकाचा दुसरा क्वार्टर” असे संबोधले आहे, त्या टप्प्यातील हा पहिला अर्थसंकल्प असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याच कारणामुळे बजेट भाषणातील Part B ला यंदा विशेष महत्त्व देण्यात आले. हा भाग केवळ करप्रस्तावांपुरता मर्यादित नसून, भविष्यात प्रशासन, करव्यवस्था आणि वित्तीय धोरणे कशी विकसित होतील, याचे संकेत देतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“2047 कडे नेणारा प्रवास फक्त करधोरणांवर अवलंबून नाही,” असे सांगत त्यांनी स्पष्ट केले की, प्रशासनातील सुधारणा, करप्रशासनातील बदल आणि धोरणात्मक प्रतिसाद यांचा दीर्घकालीन उद्दिष्टांशी मेळ घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. बजेटमध्ये दृष्टीकोनाचा अभाव असल्याची टीका त्यांनी फेटाळून लावत, अशी टीका बजेट ज्या दृष्टीने तयार करण्यात आले आहे, ती समजून न घेता केली जात असल्याचे मत व्यक्त केले.
भारत सलग चार वर्षे जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था राहिल्याचे नमूद करताना, सीतारामन यांनी या यशामागे राजकीय आणि धोरणात्मक स्थैर्य असल्याचे सांगितले. “करांमधील निश्चितता उद्योगांसाठी स्थैर्य आणते,” असे त्या म्हणाल्या. ईज ऑफ डुइंग बिझनेस, उद्योगांशी संवादशीलता आणि “रेड कार्पेट अंथरताना रेड टेप हटवण्याचा” सरकारचा प्रयत्न त्यांनी अधोरेखित केला. सुधारणा केवळ अर्थसंकल्पापुरत्या मर्यादित नसून वर्षभर सुरू असतात, असे सांगत त्यांनी ‘Reform Express’ या संकल्पनेचा उल्लेख केला. “फक्त बजेटकडे पाहू नका, एकूण कामगिरीकडे पाहा,” असेही त्या म्हणाल्या.
1 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या सलग नवव्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तीन मुख्य ‘कर्तव्यां’वर भर दिला.
पहिले कर्तव्य म्हणजे जागतिक अस्थिरतेच्या काळातही आर्थिक वाढीचा वेग वाढवणे आणि टिकवून ठेवणे. यासाठी उत्पादकता, स्पर्धात्मकता आणि अर्थव्यवस्थेची सहनशक्ती वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. उत्पादन क्षेत्र, पायाभूत सुविधा आणि धोरणात्मक उद्योगांमध्ये मोठ्या हस्तक्षेपांद्वारे भारताचा विकासमार्ग अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
दुसरे कर्तव्य म्हणजे लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे आणि त्यांची क्षमता वाढवणे. कौशल्यविकास, रोजगारनिर्मिती आणि व्यापक संधींना प्राधान्य देत नागरिकांना भारताच्या समृद्धीच्या प्रवासातील सक्रिय भागीदार बनवण्याचा या कर्तव्याचा उद्देश आहे.
तिसरे कर्तव्य ‘सबका साथ, सबका विकास’ या संकल्पनेशी सुसंगत असून, संसाधने, सुविधा आणि संधींना सर्वसमावेशक प्रवेश देण्यावर भर देतो. प्रत्येक कुटुंब, समुदाय, प्रदेश आणि क्षेत्र देशाच्या विकासात अर्थपूर्ण सहभाग घेऊ शकेल, यासाठी हा दृष्टिकोन मांडण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्याला “ऐतिहासिक” असे संबोधले, त्या या अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन आर्थिक वाढीसाठी पायाभूत सुविधा विस्तार, उत्पादनक्षेत्राचा विस्तार आणि तंत्रज्ञान नेतृत्व यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. सरकारने सार्वजनिक भांडवली खर्च 12.2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. यामध्ये प्रमुख शहरांना जोडणाऱ्या सात हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर्स आणि लॉजिस्टिक्स सुधारण्यासाठी स्वतंत्र फ्रेट कॉरिडॉर यांचा समावेश आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनाला मोठा चालना देण्यात आली असून, India Semiconductor Mission 2.0 साठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. उद्योग-नेतृत्वाखाली संशोधन व विकास, पुरवठा साखळी आणि कुशल मनुष्यबळ उभारणीसाठी यामुळे संपूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय Biopharma Shakti (पाच वर्षांत 10,000 कोटी रुपये), खनिजसमृद्ध राज्यांमध्ये रेअर-अर्थ कॉरिडॉर्स, तसेच निर्यात आणि नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी सीमाशुल्क सवलती आणि लक्ष्यित प्रोत्साहन योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
वित्तीय आणि कर आघाडीवर, 2026–27 साठी वित्तीय तूट GDP च्या सुमारे 4.3 टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. कर अनुपालन सुलभ करणे, सुधारित ITR दाखल करण्याच्या मुदती वाढवणे आणि LRS अंतर्गत परदेशी पर्यटन, शिक्षण व वैद्यकीय खर्चावरील TCS दर कमी करण्याचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
भारतातील डेटा सेंटर्समधून जागतिक सेवा देणाऱ्या परदेशी कंपन्यांसाठी 20 वर्षांची करसवलत जाहीर करण्यात आली असून, यामुळे डिजिटल अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा आहे.
MSME आणि SME क्षेत्रासाठी 10,000 कोटी रुपयांचा ग्रोथ फंड, जोखीम भांडवल सुविधांमध्ये वाढ, कंटेनर उत्पादन, केमिकल पार्क्स, क्रीडा पायाभूत सुविधा (विस्तारित खेलो इंडिया मिशन), पर्यटन आणि ग्रामीण विकास यांसाठीही महत्त्वपूर्ण योजना आणि तरतुदी या अर्थसंकल्पात ठळकपणे मांडण्यात आल्या आहेत.