हा बदल का करण्यात आला?
या वर्षी कर भरण्याची शेवटची तारीख 15 सप्टेंबर 2025 आहे. यामुळे, NPCI ने कर संबंधित UPI व्यवहारांची मर्यादा प्रति व्यवहार 5 लाख रुपये आणि प्रति 24 तास 10 लाख रुपये इतकी वाढवली आहे. याचा फायदा अशा लोकांना होईल ज्यांना UPI द्वारे मोठ्या प्रमाणात पैसे भरायचे आहेत, परंतु आतापर्यंत मर्यादेमुळे ते थांबत होते.
advertisement
हॉटेलमध्ये थांबण झालं स्वस्त! GST रेट घटल्याने सर्वसामान्यांसह उद्योग जगतही खुश
कोणत्या व्यवहारांवर नवीन मर्यादा लागू होईल?
हे बदल फक्त P2M (व्यक्ती ते व्यापारी) व्यवहारांवर लागू होतील. म्हणजेच, जेव्हा तुम्ही विमा कंपनी, ब्रोकरेज फर्म, कर पोर्टल किंवा बँक इत्यादी सत्यापित व्यापाऱ्याला पेमेंट करता. त्याच वेळी, P2P (व्यक्ती ते व्यक्ती) व्यवहारांची मर्यादा अजूनही प्रतिदिन 1 लाख रुपये राहील.
कोणत्या श्रेणींमध्ये मर्यादा वाढली आहे?
कर भरणा (MCC 9311): आता UPI द्वारे एका वेळी 5 लाख रुपये आणि 24 तासांत 10 लाख रुपये देता येतात.
विमा आणि भांडवल बाजार: पूर्वी ही मर्यादा 2 लाख रुपये होती, आता ती प्रति व्यवहार 5 लाख रुपये आणि प्रति दिन 10 लाख रुपये आहे.
कर्ज EMI, B2B संकलन: या सर्वांवर मर्यादा देखील प्रति व्यवहार 5 लाख रुपये आणि प्रति 24 तासांत 10 लाख रुपये आहे.
क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट: पूर्वी मर्यादा 2 लाख रुपये होती, आता प्रति व्यवहार 5 लाख रुपये आणि दररोज 6 लाख रुपये असेल.
फॉरेक्स (एफएक्स रिटेल): परकीय चलन खरेदी आणि विक्रीसाठी आता प्रति व्यवहार 5 लाख रुपयांची मर्यादा लागू होईल.
डिजिटल खाते आणि FD: आता डिजिटल बचत खाते उघडण्यासाठी आणि एफडी करण्यासाठी 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहाराची मर्यादा आहे.
GST Council Meeting: शीत पेय, ड्रिंक्स, सिगारेट, पान मसाला आता आणखी महागणार, थेट 40 टक्के लागणार GST
या लिमिट सर्व बँकांना लागू होतील का?
NPCIने ही लिमिट सर्व बँका, अ‍ॅप्स आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांवर (पीएसपी) लागू करण्यास सांगितले आहे. परंतु, बँकांना त्यांच्या अंतर्गत धोरणांनुसार काही लिमिट स्वतः निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य देखील देण्यात आले आहे. म्हणजेच, ही लिमिट कोणत्याही बँकेत त्वरित उपलब्ध नसण्याची शक्यता आहे, परंतु बहुतेक बँका 15 सप्टेंबरपासून ती लागू करतील.
आयपीओसाठी लिमिट काय आहे?
तुम्हाला यूपीआयद्वारे आयपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) मध्ये बोली लावायची असेल, तर लक्षात ठेवा की येथे लिमिट अजूनही प्रति व्यवहार 5 लाख रुपये असेल. आयपीओसाठी 10 लाख रुपयांची नवीन मर्यादा लागू होणार नाही.
या बदलाचा फायदा कोणाला होईल?
या बदलाचा थेट फायदा मोठ्या व्यावसायिकांना आणि व्यावसायिकांना होईल जे कर भरतात, विमा भरतात किंवा यूपीआयद्वारे गुंतवणूक करतात. यासोबतच ईएमआय, एफडी किंवा डिजिटल सेवा वापरणाऱ्या सामान्य ग्राहकांनाही फायदा होईल.