TRENDING:
इराण युद्धामुळे जगात प्रचंड तणावाचे वातावरण असेल तरी सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती वाढण्याची शक्यता कमी असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, नजिकच्या भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवल्या जाण्याची शक्यता नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की तेल विपणन कंपन्यांकडे वाढत्या खर्चाचा भार सहन करण्यासाठी पुरेसा आर्थिक बफर आहे.
advertisement
9 मार्च रोजी जागतिक बाजारात Brent crude oil ची किंमत प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या पुढे गेली. दिवसभरात ती 120 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली होती, मात्र नंतर ती सुमारे 102 डॉलर प्रति बॅरलवर स्थिरावली.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते यापूर्वीही कच्च्या तेलाच्या किमती 100 डॉलरच्या पुढे गेल्या असताना सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी किरकोळ इंधन दर वाढवले नव्हते. गेल्या दोन वर्षांत या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती चांगली राहिली असल्याने त्या वाढत्या खर्चाचा काही प्रमाणात भार उचलू शकतात.
सरकारी सूत्रांच्या मते सध्या कच्च्या तेलाच्या किमती काही काळ 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपासच राहण्याची शक्यता आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे Strait of Hormuz हा महत्त्वाचा समुद्री मार्ग बंद झाला आहे. या मार्गावरून जगातील सुमारे 20 टक्के तेल पुरवठा आणि भारताच्या सुमारे 40 ते 50 टक्के तेल आयातीची वाहतूक होते. त्यामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे.
या परिस्थितीमुळे या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर घटली आहे. संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी येथे सुमारे 138 जहाजांची वाहतूक होत होती, तर आता ती घटून केवळ तीन जहाजांपर्यंत आली आहे. गल्फमधील तणावामुळे जहाजवाहतुकीच्या विमा खर्चात चार ते पाच पट वाढ झाली असल्याचे अधिकाऱ्यांनी Moneycontrol ला सांगितले.
मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे Strait of Hormuz परिसरात तेल वाहतुकीत आणि उत्पादनात अडथळे निर्माण झाले आहेत, असे Sourav Mitra यांनी सांगितले. ते Grant Thornton Bharat येथे ऑइल अँड गॅस क्षेत्रातील भागीदार आहेत.
मित्रा यांच्या मते कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास वरच्या स्तरावर काम करणाऱ्या कंपन्यांना फायदा होतो. उदाहरणार्थ Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) आणि Oil India Limited (OIL) यांसारख्या कंपन्यांच्या कमाईत वाढ होते. कारण त्यांचे उत्पन्न कच्च्या तेलाच्या जागतिक दरांशी जोडलेले असते.
मात्र याच वेळी रिफायनिंग आणि विपणन करणाऱ्या डाउनस्ट्रीम कंपन्यांवर दबाव वाढतो. कारण त्या वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किंमतीचा संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकू शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांचा नफा कमी होतो.
विश्लेषकांच्या मते अशा परिस्थितीत सरकार डाउनस्ट्रीम कंपन्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी दोन उपाय करू शकते. एक म्हणजे जर कच्च्या तेलाच्या किमती जास्त काळ वाढलेल्या राहिल्या तर रिफायनिंग आणि विपणन कंपन्यांना हळूहळू इंधन दर वाढवण्याची परवानगी देणे. दुसरा उपाय म्हणजे इंधनावरील उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्युटी) कमी करून ग्राहकांवरील भार कमी करणे.
याशिवाय सरकार वरच्या स्तरावरील तेल कंपन्यांवर विंडफॉल गेन टॅक्स लागू करूनही परिस्थितीचा परिणाम कमी करू शकते. पूर्वीही अशा प्रकारचा कर लागू करण्यात आला होता, असे मित्रा यांनी सांगितले.