भारतीय अर्थव्यवस्थेवर भयानक विळखा; फक्त GDP घसरणार तर देशावर तिहेरी संकट, मोर्गन स्टॅन्लेचा धोक्याचा इशारा

अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की पुढील काळात अर्थव्यवस्थेची दिशा मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाच्या किमतींवर अवलंबून असेल. जर एका तिमाहीसाठी तेलाच्या किमती 150 डॉलर प्रति बॅरलवर स्थिर राहिल्या तर देशाची आर्थिक वाढ 6 टक्क्यांखाली घसरू शकते. तसेच महागाई दर रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या उच्च मर्यादेपर्यंत जाऊ शकतो आणि चालू खाते तूट (CAD) वाढू शकते. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेला तिहेरी फटका बसण्याची शक्यता आहे.

advertisement

काय आहे अंदाज?

अहवालानुसार जर ब्रेंट क्रूडची किंमत एका तिमाहीसाठी 150 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा आणि असमान परिणाम होईल. अशा परिस्थितीत आर्थिक वर्ष 2026-27 (FY27) मध्ये भारताची जीडीपी वाढ दर 6% च्या खाली जाऊन सुमारे 5.7% पर्यंत घसरू शकते. त्याच वेळी किरकोळ महागाई (CPI) 6% पेक्षा जास्त जाऊ शकते तर चालू खाते तूट (CAD) जीडीपीच्या सुमारे 3% पर्यंत वाढू शकते.

अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की सध्या सर्वात मोठी चिंता तेलाच्या किमतींबाबत आहे. किमतींबाबतचा अंदाज अनिश्चित असल्यामुळे जीडीपी वाढीचे अंदाज कितपत अचूक ठरतील किंवा पुढील काळात अर्थव्यवस्था कोणत्या दिशेने जाईल, हे पूर्णपणे तेलाच्या किमतींवर अवलंबून असेल.

ग्रोथचा अंदाज घटवला

सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता Morgan Stanley ने भारताच्या रिअल जीडीपी वाढीचा अंदाज 30 बेसिस पॉइंटने कमी केला आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी हा अंदाज 6.5% वरून 6.2% पर्यंत खाली आणण्यात आला आहे. ही घट पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे तेल आणि गॅसच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळे करण्यात आली आहे.

संस्थेच्या मते FY27 मध्ये कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत सुमारे 95 डॉलर प्रति बॅरल राहू शकते. तसेच गॅसचा पुरवठाही एक मोठे आव्हान ठरू शकतो. विश्लेषकांच्या मते वाढत्या किमती आणि औद्योगिक पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे उत्पादन खर्च वाढत आहे. यामुळे काही क्षेत्रांमध्ये उत्पादन कमी केले जात आहे. त्यातच रुपयाच्या घसरणीमुळे आयातीत महागाईही वाढत आहे.

भारतावर तेलाचा मोठा प्रभाव

अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे की भारत हा कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार देश आहे. देशाच्या एकूण कमोडिटी आयातीत तेलाचा वाटा सुमारे 60% आहे. तसेच देशाच्या एकूण ऊर्जा वापरात तेलाचा वाटा जवळपास 80% आहे, ज्यापैकी सुमारे 85% गरज आयातीतून भागवली जाते.

यामुळे तेलाच्या किमतींमध्ये होणारे चढ-उतार थेट भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करतात आणि महत्त्वाच्या आर्थिक निर्देशकांवर (मॅक्रोइकॉनॉमिक इंडिकेटर्स) त्याचा मोठा प्रभाव पडतो.