मुंबई: सेक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्युनल (SAT) ने अवधूत साठे ट्रेडिंग अकॅडमी प्रायव्हेट लिमिटेड (ASTAPL) ला अकॅडमी चालवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या खर्चासाठी काही रक्कम काढण्याची परवानगी दिली आहे.
SEBI ने दिलेल्या अंतरिम एकतर्फी आदेशाविरोधात ASTAPL, अवधूत साठे आणि गौरी अवधूत साठे यांनी SAT मध्ये अपील दाखल केले होते. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद थोडक्यात ऐकून घेतल्यानंतर SAT ने तात्पुरती व्यवस्था म्हणून या महिन्यासाठी 2.25 कोटी रुपये काढण्याची परवानगी दिली आहे. त्या रकमेपुरती बँक खाती डीफ्रीझ करण्यात येणार आहेत. प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 जानेवारी रोजी होणार आहे.
advertisement
ASTAPL ने दरमहा 5.25 कोटी रुपये खर्चासाठी परवानगी मागितली होती. मात्र SEBI ने सांगितले की, त्यातील 2 कोटी रुपये जाहिरात खर्चासाठी आणि 1 कोटी रुपये सेमिनारसाठी आहेत, जे अत्यावश्यक खर्च मानता येणार नाहीत.
SEBI ने आरोप केला आहे की ही अकॅडमी स्वतःला शेअर बाजार शिक्षण देणारी संस्था म्हणून सादर करत असली, तरी प्रत्यक्षात ती नोंदणी नसलेल्या गुंतवणूक सल्लागार (IA) आणि रिसर्च अॅनालिस्ट (RA) सेवा देत होती.
ASTAPL कडून ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, SEBI चा आदेश अत्यंत कठोर असून तो त्यांच्या व्यवसायासाठी ‘आर्थिक मृत्यूसमान’ आहे. कोणतीही सुनावणी न देता थेट 546 कोटी रुपये जमा करण्याचा आदेश देण्यात आला आणि बँक खाती गोठवण्यात आली, असे त्यांनी सांगितले. तसेच हा आदेश 3.5 लाख विद्यार्थ्यांपैकी फक्त 12 विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींवर आधारित असल्याचा दावा त्यांनी केला.
SEBI कडून ज्येष्ठ वकील चेतन कपाडिया यांनी हा दावा फेटाळला. त्यांनी सांगितले की, ही कारवाई अचानक केलेली नसून, ऑगस्ट 2025 मधील शोध आणि जप्ती कारवाईत मिळालेल्या पुराव्यांवर आधारित आहे. अकॅडमीमध्ये विद्यार्थ्यांना काय खरेदी करायचे आणि काय विकायचे याबाबत थेट मार्गदर्शन दिले जात होते, जे नियमबाह्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
SEBI ने 4 डिसेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात अकॅडमी आणि तिच्या प्रमोटर्सना शेअर बाजारातून दूर ठेवले, कोर्स फी गोळा करण्यास बंदी घातली आणि कथित बेकायदेशीर नफ्यापोटी 601 कोटी रुपये जप्त करण्याचे निर्देश दिले होते.
ASTAPL ने या आदेशाला आव्हान देताना SEBI ने आर्थिक आकडेवारीचा चुकीचा अर्थ लावल्याचा आरोप केला आहे. कंपनीने तोटा झाल्याचा SEBI चा दावा फेटाळत, ऑडिटेड खात्यानुसार नफा झाल्याचे सांगितले आहे. तसेच व्हॉट्सअॅप चॅट्स केवळ मेंटॉरशिपपुरते मर्यादित होते, सल्लागार सेवा नव्हत्या, असा दावा करण्यात आला आहे.
SEBI ने मात्र आपल्या 125 पानी आदेशात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग्ज, तक्रारी आणि जप्त केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे लाईव्ह सत्रांमध्ये शेअरविषयक शिफारसी दिल्या जात असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.
