ब्लूमबर्गने 23 दिग्गज गुंतवणूकदारांच्या सर्वेक्षणानंतर असा दावा केला आहे, की चीन सरकार पुढच्या आठवड्यात 283 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 24 लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर करणार आहे. सप्टेंबरमध्ये चीनने 12 लाख कोटी रुपयांचं दिलासा देणारं पॅकेज जाहीर केलं होतं. त्यानंतर शांघाय स्टॉक एक्स्चेंजचं मार्केट कॅप सुमारे 269 लाख कोटी रुपयांनी वाढलं होतं. त्याउलट भारतीय भारतीय शेअर बाजारात सलग पाचव्या सत्रापर्यंत घसरण दिसून आली होती आणि गुंतवणूकदारांचे 16 लाख कोटी रुपये बुडाले होते. गुंतवणूकदार आणि विश्लेषकांचं असं अनुमान आहे, की या वेळी चीन जाहीर करणार असलेलं पॅकेज दुप्पट रकमेचं असल्याने त्याचा परिणाही दुपटीने होण्याची शक्यता आहे.
advertisement
भारतावर काय होणार परिणाम?
गेल्या आठवड्यातली आकडेवारी पाहिली, तर त्याचं उत्तर आपोआपच मिळतं. चीनने दिलासा देणारं पॅकेज जाहीर केल्यानंतर तिथली अर्थव्यवस्था आणि शेअर बाजार या दोन्हींमध्ये खूप चांगली सुधारणा दिसून आली. बाजारपेठेतली मागणीही वाढली. कारण व्याज घटवून पाच कोटी जणांना थेट लाभ देण्यात आला होता. भारताच्या तुलनेत चीनच्या बाजारात स्कोप वाढताच परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतातली गुंतवणूक काढून चीनमध्ये गुंतवणूक करायला सुरुवात केली. परदेशी गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक घसरू लागताच बाजारात घसरण होऊ लागते. परदेशी गुंतवणूकदारांनी ऑक्टोबरच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत 20 हजार कोटी रुपये भारतीय बाजारातून काढले. त्याचा परिणाम घसरणीच्या रूपाने दिसून आला. आता परदेशी गुंतवणूकदारांनी पुन्हा एकदा गुंतवणूक काढायला सुरुवात केली, तर पुढच्या आठवड्यातही बाजारात घसरण पाहायला मिळू शकते.
अर्थतज्ज्ञ म्हणतात...
इन्सिआड या आंतरराष्ट्रीय बिझनेस स्कूलमध्ये अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असलेले पुशन दत्त यांचं म्हणणं आहे, की रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंटला सुधारणेच्या मार्गावर आणण्यापेक्षा थेट देशांतर्गत बाबींमध्ये दिलासा देण्याचा चीनने लक्ष केंद्रित केलं आहे, जेणेकरून त्याचा परिणाम दीर्घ काळापर्यंत टिकून राहू शकेल. असा अंदाज आहे, की चीनचे अर्थमंत्री शनिवारी दिलासा देणारं एक मोठं पॅकेज जाहीर करू शकतात.
दिलासा देणारं पॅकेज कशासाठी?
अख्ख्या जगाला कोरोनामुळे हैराण करणाऱ्या चीनला त्याचे मोठे परिणाम सोसावे लागले. त्यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर तर परिणाम झालाच, शिवाय सरकार आणि नागरिकांचा खर्चही खूप घटला. त्याचा परिणाम चीनच्या आर्थिक व्यवहारांवर दिसून आला. त्यामुळे जगातल्या सगळ्यात मोठ्या फॅक्टरीमध्ये औद्योगिक कामं मंदावली. यातून बाहेर पडण्यासाठी चीनने मोठी पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. त्याचा परिणामही दिसू लागला आहे.