TRENDING:
महिला शिक्षण आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य देताना अर्थमंत्र्यांनी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक मुलींचे वसतिगृह (Girls Hostel) उभारण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे ग्रामीण व निमशहरी भागातील मुलींना उच्च शिक्षणासाठी सुरक्षित आणि सुलभ सुविधा उपलब्ध होणार असून, मुलींच्या शिक्षणाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
आरोग्य क्षेत्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेत, अर्थमंत्र्यांनी पुढील पाच वर्षांत 10 विविध शाखांमध्ये 1 लाख Allied Health Professionals (AHPs) तयार करण्याची घोषणा केली. यामध्ये ऑप्टोमेट्री, रेडिओलॉजी, अॅनेस्थेशिया यांसारख्या महत्त्वाच्या आरोग्य सेवा शाखांचा समावेश असेल. यामुळे आरोग्य व्यवस्थेतील मनुष्यबळाची कमतरता भरून निघण्यास मदत होणार आहे.
advertisement
यासोबतच, वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येच्या गरजा लक्षात घेता, सरकारकडून जेरियाट्रिक केअर (वृद्धांची काळजी) आणि NSQF (National Skills Qualifications Framework) शी संलग्न अभ्यासक्रमांतर्गत पुढील पाच वर्षांत 1.5 लाख केअर गिव्हर्स (Care Givers) तयार केले जाणार आहेत. यामुळे रोजगारनिर्मितीबरोबरच वृद्धांच्या आरोग्यसेवेत गुणवत्तापूर्ण सुधारणा अपेक्षित आहे.
पशुवैद्यकीय शिक्षणाला बळकटी देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी व्हेटरनरी कॉलेजसाठी कर्जाशी संलग्न भांडवली अनुदान (Loan-linked Capital Subsidy Support Scheme) जाहीर केली. या योजनेमुळे पशुवैद्यकीय शिक्षणसंस्था अधिक सक्षम होतील आणि पशुधन क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल.
औद्योगिक क्षेत्रात मोठी घोषणा करत सरकारने इलेक्ट्रॉनिक घटक (Electronic Components) निर्मितीसाठी 40,000 कोटी रुपयांची योजना जाहीर केली आहे. या घोषणेनंतर इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस (EMS) क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये तेजी पाहायला मिळाली. देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि ‘मेक इन इंडिया’ला गती देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
याशिवाय भारताच्या सांस्कृतिक वारशाला जतन करण्याच्या दृष्टीने सरकारने देशातील सर्व आध्यात्मिक आणि ऐतिहासिक महत्त्वाच्या स्थळांचे दस्तऐवजीकरण (Documentation) करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे पर्यटनाला चालना मिळेलच, शिवाय भारताच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक परंपरेचे संवर्धन होण्यास मदत होईल.