TRENDING:
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने आज झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) मर्यादा 74 टक्क्यांवरून थेट 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र इन्शुरन्स अमेंडमेंट बिलमधील इतर प्रस्ताव जसे की कॉम्पोझिट लायसन्सिंग आणि भांडवली अटींमधील सवलती तात्पुरत्या स्वरूपात बाजूला ठेवण्यात आल्या आहेत.
advertisement
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इन्शुरन्स अमेंडमेंट बिलला मंजुरी देण्यात आली. या मंजुरीनुसार भारतीय विमा कंपन्यांमध्ये पूर्ण म्हणजेच 100 टक्के परकीय मालकीला परवानगी मिळणार आहे. याआधी ही मर्यादा 74 टक्क्यांपर्यंतच होती. Moneycontrol ने याआधी हिवाळी अधिवेशनात सरकार FDI वाढीचा प्रस्ताव पुढे नेण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत दिले गेले होते.
FDI मर्यादा वाढवण्यामागे सरकारचा मुख्य उद्देश विमा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर दीर्घकालीन परकीय भांडवल आकर्षित करण्याचा आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, या निर्णयामुळे विमा कंपन्यांना आपली आर्थिक स्थिती मजबूत करता येईल, बॅलन्स शीट सुधारता येईल आणि सॉल्व्हन्सी पातळी वाढवता येईल. भारतासारख्या देशात जिथे अजूनही विमा कव्हरेज आणि विमा प्रवेश दर तुलनेने कमी आहे, तिथे हा बदल क्षेत्राच्या विस्तारासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
सरकारचे असेही म्हणणे आहे की, पूर्ण परकीय मालकीला परवानगी दिल्यामुळे विमा क्षेत्रातील स्पर्धा वाढेल. त्याचा थेट परिणाम उत्पादनांमधील नवकल्पनांवर होईल आणि दीर्घकाळात पॉलिसीधारकांसाठी विम्याची किंमत कमी होण्याची शक्यता निर्माण होईल. जागतिक स्तरावरील मोठ्या विमा कंपन्या भारतात अधिक आत्मविश्वासाने गुंतवणूक करतील, असा सरकारचा विश्वास आहे.
मात्र इन्शुरन्स अमेंडमेंट बिलमध्ये प्रस्तावित असलेल्या इतर मोठ्या सुधारणा सध्या तरी मंजुरीच्या बाहेर राहिल्या आहेत. त्यामध्ये कॉम्पोझिट लायसन्सचा समावेश आहे. ज्यामुळे एकाच संस्थेला लाईफ, जनरल आणि हेल्थ इन्शुरन्स विकण्याची मुभा मिळाली असती. तसेच काही विशिष्ट प्रकारच्या विमा कंपन्यांसाठी किमान भांडवली अटी कमी करणे आणि विशेषीकृत विमा कंपन्यांसाठी प्रवेश नियम सुलभ करणे, हे प्रस्तावही सध्या पुढे नेण्यात आलेले नाहीत.
Moneycontrol च्या आधीच्या अहवालानुसार, हे सर्व प्रस्ताव सरकारच्या सक्रिय विचाराधीन होते. मात्र ते तात्काळ अंतिम मसुद्यात समाविष्ट होण्याची शक्यता कमी होती. मंत्रिमंडळाने अखेर तोच मार्ग स्वीकारत, या टप्प्यावर केवळ FDI वाढीच्या प्रस्तावालाच मंजुरी दिली आहे.
हा निर्णय सरकारच्या व्यापक आर्थिक धोरणाचा भाग मानला जात आहे. ज्याअंतर्गत वित्तीय सेवा क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करणे आणि जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणे हे उद्दिष्ट आहे. अर्थ मंत्रालयाने यापूर्वीच हिवाळी अधिवेशनात व्यापक विमा सुधारणा विधेयक सादर करण्याचा मानस व्यक्त केला होता, ज्यामध्ये FDI वाढ हा एक प्रमुख घटक होता.
आता मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर इन्शुरन्स अमेंडमेंट बिल संसदेत चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे. हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यानंतर, केवळ FDI सुधारणा लागू झाली तरीही विमा क्षेत्रात भांडवलावर आधारित नव्या विस्ताराचा टप्पा सुरू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.