पहिला मान अजित पवारांचा
मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची कार्यालये आहेत. त्यामुळे सहाव्या मजल्यावर येणाऱ्या नागरिकांची संख्या सर्वाधिक असते. मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर येणाऱ्यांसाठी ही पाटी आकर्षणाचा आणि कौतुकाचा विषय ठरली आहे. राज्याच्या महिला धोरणाची तात्काळ अंमलबजावणीबद्दल, कृतीशील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यशैलीचे सर्वांकडून कौतुक होत आहे. 8 मार्च रोजी जागतिक महिला दिनी राज्याचे चौथे महिला धोरण लागू करण्यात आले. त्यादिवशी महाशिवरात्रीची सुट्टी होती. त्यानंतर शनिवार आणि रविवारची साप्ताहिक सुटी आली. 8 मार्चनंतर सलग तीन दिवसांच्या सुट्टीनंतर मंत्रालयात आलेल्या अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांसाठी, उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनाबाहेरची ‘अजित आशाताई अनंतराव पवार’ ही पाटी आश्चर्याची आणि कौतुकाचा विषय ठरली, तसेच अजित पवार यांच्या कृतीशील कार्यशैलीचा पुनर्प्रत्यय देऊन गेली.
advertisement
वाचा - Mother Name : आता शैक्षणिक प्रमाणपत्रांवर आईचंही नाव बंधनकारक; हायकोर्टाचा मोठा निर्णय
मंत्रिमंडळ निर्णय
- बीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करणार.
- बंद पडलेल्या ५८ गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देणार.
- एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी २४ हजार कोटीची शासन हमी.
- मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून ८५० कोटी अर्थ सहाय्य घेणार.
- राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र.
- जीएसटीमध्ये नवीन ५२२ पदांना मान्यता.
- राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पद.
- एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना ३ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने.
- विधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची राज्यस्तरीय योजना.
- राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प.
- अयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथीगृहासाठी बांधकामासाठी भूखंड.
- डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश.
- मुंबईत तीनशे एकर जागेत जागतिक दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारणार.
- शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक.
- उपसा जलसिंचन योजनेच्या ग्राहकांना वीज दरात सवलत योजनेला मुदतवाढ.
- ६१ अनुदानित आश्रम शाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता.
- आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना.
- राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला मान्यता.
- राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासित प्रगती योजना; ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास मान्यता.