TRENDING:
मुंबई: उन्हाळा सुरू होण्याआधीच वीज दरावरून आता राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्ह आहे. वीजदर कमी करण्याचे जाहीर करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून जनतेची फसवणूक केली आहे. वीज स्वस्त नाही तर १६ टक्क्यांनी महाग होणार आहे , असा दावा काँग्रेसचे नेते अतुल लोंढे यांनी केला आहे. तसंच, महाराष्ट्रापेक्षा कर्नाटक, तेलंगणा, गुजरातमधील वीज दर स्वस्त कशी काय? असा सवालही लोंढेंनी उपस्थिती केला आहे.
advertisement
राज्यातील वीज दरवाढीवरून राजकारण तापणार असल्याचं चित्र आहे. काँग्रेस नेते अतुल लोंढे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन वीज दर वाढीबद्दल राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहे. राज्यात वीज दर 20 ते 40 टक्क्यांनी वाढणार असल्याचा आरोप करत सामान्य माणसाची कंबर मोडण्याचा निर्णय सरकार घेत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
राज्यातील वीज ग्राहकांना स्वस्त वीज मिळेल असेल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. ५ वर्षांत विजेचे दर एकूण ५० टक्क्यांनी कमी केले जातील आणि पहिल्या वर्षी १० टक्क्यांची कपात केली जाईल असं सागितलं होतं पण वस्तुस्थिती याच्या उलट आहे. वीजदर कमी होणार नसून ते १६ टक्क्यांनी महाग होणार आहेत, असा गंभीर आरोप करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी यावर खुलासा करावा अशी मागणी अतुल लोंढे यांनी केली.
वीज दर तुलना : महाराष्ट्र विरुद्ध शेजारील राज्य
(राज्ये : महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा)
घरगुती वीज दर
महाराष्ट्र : 4.4 ते 12.8+ → वरच्या स्लॅबमध्ये जास्त दर
गुजरात : 3.0 ते 5.2 → मध्यम दर
कर्नाटक : 3.7 ते 7.3 → मध्यम श्रेणी
तेलंगणा : 2.0 ते 10.0 → सुरुवातीचा दर कमी
व्यावसायिक वीज दर (Commercial)
महाराष्ट्र : 5 ते 18 → TOD/डिमांड चार्जचा मोठा परिणाम
गुजरात : 4.3 ते 6.0 → तुलनेने स्थिर
कर्नाटक : 7 ते 8 → ESCOM वर अवलंबून
तेलंगणा : 7.5 ते 9.5 → लोडनुसार दर
औद्योगिक वीज दर (Industrial)
महाराष्ट्र : 7.3 ते 8.3 → स्पर्धात्मक होत आहेत
गुजरात : 4.0 ते 6.0 → HT ऊर्जा दर कमी
कर्नाटक : 6.9 ते 7.3 → HT/LT प्रकारानुसार
तेलंगणा : 7 ते 11 → स्लॅब फरक मोठा
महाराष्ट्रातच वीज महाग का?
"देवेंद्र फडणवीस यांच्या कथनी व करनीत फरक आहे. पाच वर्षात वीज दर कमी करणार, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार असे जाहीर केले होते. पण महावितरणने (MSEDCL) महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे (एमईआरसी) २० ते ४० टक्के वीज दर वाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे, त्यासंदर्भातील जनसुनावणी नागपुरात झाली असून हा सर्व खटाटोप उद्योजकांच्या फायद्यासाठी केला जात आहे. यातून राज्यातील सर्वसामान्य वीजग्राहक आणि छोटे, मध्यम, लघु उद्योगाचे कंबरडे मोडणार आहे. आधीच महागाई, बरोजगारीने पिचलेल्या जनतेवर फडणवीस यांनी वीज दरवाढीचा भार टाकण्याचा घाट घातला आहे. शेजारच्या गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा राज्यात महाराष्ट्रापेक्षा वीजेचे दर कमी आहेत. गुजरामध्ये घरगुती वीज दर ३.० ते ५.२ रुपये प्रति युनिट, कर्नाटकात ३.७ ते ७.३ रुपये प्रति युनिट, तेलंगणात २ ते १० रुपये प्रति युनिट दर असताना महाराष्ट्रात तेच दर ४.४ ते १२.८ रुपये प्रति युनिट आहेत. वीज निर्मितीसाठी लागणारा खर्च सर्व राज्यात सारखा असताना महाराष्ट्रातच वीज महाग का? असा सवालही लोंढेंनी उपस्थितीत केला.
"महाराष्ट्र हे संपूर्ण देशात सर्वात महाग वीज दर असलेले राज्य आहे, ज्यामुळे अनेक नवीन उद्योग राज्यात येण्यास तयार नाहीत. अनेक विद्यमान उद्योगही इतर राज्यांत स्थलांतराच्या विचारात आहेत, परिणामी राज्यात बेरोजगारी वाढत आहे. MERC च्या नव्या सुधारित आदेशामुळे विद्यमान वीज दरात २० टक्के ते ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. लघु आणि मध्यम उद्योग (SME) जे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, त्यांच्यावर याचा थेट परिणाम होऊन संपूर्ण यंत्रणाच कोसळू शकते, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.