सुनावणीमध्ये नेमकं काय झालं?
महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ हे या प्रकरणात हाय कोर्टात राज्य सरकारची बाजू मांडत आहेत. नांदेडमध्ये जी परिस्थिती उद्भवली त्यासाठी कुणा एकाला जबाबदार धरता येणार नाही,
सरकारी रुग्णालयांवर सध्या फार ताण आहे, हे नाकारता येणार नाही. योग्य नियोजन हाच यावरचा उपाय ठरू शकतो, पण बदल हे रातोरात होणार नाहीत. मुख्यमंत्री स्वत: यात जातीनं लक्ष घालत आहेत. जिल्हापातळीवर वैद्यकीय सेवेबाबत अधिकार दिले आहेत, असा युक्तीवाद यावेळी सराफ यांनी केला.
advertisement
हाय कोर्टानं सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला चांगलंच खडसावलं आहे. मनुष्यबळाची कमतरता, औषधांची टंचाई, अशा कारणांनी मृत्यू होत असतील तर ते अजिबात खपवून घेतलं जाणार नाही. आरोग्य सेवेवर मनुष्यबळाच्या कमतरतेचं दडपण आहे, हे उत्तर देऊ नका. राज्य सरकार या नात्यानं जनतेला मुलभूत सेवा पुरवणं ही तुमची जबाबदारी आहे. सरकारी रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या एकूण 97 जागा आहेत. त्यातील केवळ 49 जागाच भरल्या आहेत. त्याबाबत तुमच्याकडे काय उत्तर आहे, असा सवाल न्यायालयानं सरकारला विचारला आहे.