मुंबई : 'नितिश सबके है' हे वाक्य गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत होतं. याला कारण ठरत होती, निवडणूक निकालाची लोकसभा निकालाची आकडेवारी. भाजपने एकहाती सत्ता मिळवली नाही. आपसुक टीडीपी आणि जेडीयू चर्चेत आले. या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात जेडीयूचा स्ट्राईक रेट भाजपपेक्षा चांगला होता, बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी नितीशकुमार पुन्हा एकदा भाजपसाठी मजबुरी बनले होते. नितीश कुमार यांना कोणाची तरी राजकीय अडचण चांगली समजते. मजबुरी खूप समजते, आकड्याच्या खेळात कुणी अडकलं असेल तर नितिशकुमार संधीचा पुर्ण फायदा घेतात. अशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पुढाकार घेतला. आपल्यासोबत बहुमतासाठीचा चांगला साथीदार घेतला सोबतच त्यांनी बिहारच्या परिवर्तानाचा मार्गही मोकळा केला आहे. ठरल्याप्रमाणे गोष्टी घडल्या तर बिहामध्ये मोठे परिवर्तन होवू शकते. याचे श्रेय मोदी व नितिशकुमारांना दिलं जाणारंय. नितीशकुमार बिहारच्या भल्यासाठी दुर्लक्षित केलेल्या काही मागण्या पुन्हा एकदा बदलण्याचा प्रयत्न करताना दिसतील. येथे पाहणे रंजक ठरेल की, जुनी मागणी नवीन विक्रेते पूर्ण करणार की नाही?
advertisement
विशेष राज्य
नितीश कुमार आता 2025 च्या विधानसभा निवडणुकीला गृहीत धरुन पावलं उचलत आहेत. बिहारच्या भल्यासाठी काही जुन्या मागण्या नव्या पद्धतीने केंद्र सरकारसमोर ठेवत आहेत. विशेष राज्याचा दर्जासाठी नितीशकुमार आग्रही आहेत. ते 2010 पासून बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत आहेत. यासाठी 4 नोव्हेंबर 2012 ला पाटणा येथील गांधी मैदानावर आणि 17 मार्च 2013 रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर रॅली काढण्यात आली. त्यानंतर तत्कालीन केंद्र सरकारने यासाठी रघुराम राजन समितीही स्थापन केली. समितीचा अहवाल सप्टेंबर 2013 मध्ये प्रसिद्ध झाला होता, परंतु त्यावेळीही तत्कालीन केंद्र सरकारने याबाबत काहीही केले नाही. मे 2017 मध्येही केंद्र सरकारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यासाठी पत्र लिहिले होते. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची केंद्र सरकारला विनंती करणारा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला.
मोदी आणि नितिश ठरणार हिरो
बिहारची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. त्याच्या सुधारणेसाठी महत्त्वाची पावलं उचलली जाणार आहेत. पंतप्रधान मोदींनी पुर्ण ताकदीने बिहारच्या विकासासाठी कटिबद्धता दाखवलीये. विशेष श्रेणीचा दर्जा मिळाल्याने, केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी 90 टक्के निधीचा लाभ मिळेल. इतर राज्यांमध्ये तो 60 टक्के किंवा 75 टक्के असते. उर्वरित रक्कम राज्य सरकार खर्च करते. जर वाटप केलेली रक्कम खर्च केली नाही तर ती कालबाह्य होत नाही आणि पुढे नेली जाते. राज्य सीमाशुल्क, आयकर आणि कॉर्पोरेट कर यासह कर आणि शुल्कांमध्ये महत्त्वपूर्ण सवलतींची सुट मिळते. केंद्राच्या एकूण अर्थसंकल्पातील 30 टक्के रक्कम विशेष श्रेणीतील राज्यांना जाते. बिहारला मिळणारा हा निधी उद्योग, व्यवसाय, कृषी आणि पायाभूत सुविधांना तिथं मजबूत करेल.
केंद्रीय विद्यापीठ
पाटणा विद्यापीठाला केंद्रीय विद्यापीठ बनवण्याची मागणी मुख्यमंत्री नितीश कुमारांची आहे. ती पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे करू शकतात. पाटणा विद्यापीठाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा देण्याची मागणी नितीश कुमार यांनी ऑक्टोबर 2017 मध्ये केली होती. त्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी पाटणा विद्यापीठाचे कौतुक केले आणि म्हणाले की, या विद्यापीठाने देशाला अनेक उच्च अधिकारी दिले आहेत. मात्र पाटणा विद्यापीठाला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा देण्याबाबत मोदींनी स्पष्टपणे काहीही सांगितलं नाही. देशातील 20 विद्यापीठांना (10 खाजगी, 10 सार्वजनिक) त्यांना जागतिक दर्जाचे बनविण्यासाठी 10,000 कोटी रुपये दिले जातील, असे अर्धवट आश्वासन दिले होते.
वाचा - दिवाळीच्या आधी पंतप्रधान मोदींची अग्निपरीक्षा, जर पास झाले तर 5 वर्ष सरकार, नाहीतर....
जात जनगणना आणि आरक्षण
नितीश कुमार यांनी ज्या प्रकारे बिहारमध्ये जात सर्वेक्षण करून आपला यूएसपी वाढवला. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपपेक्षा चांगला स्ट्राइक रेट मिळवला. देशभरात या यशाची जोड देण्यासाठी नितीश कुमार केंद्र सरकारवर जात जनगणना करण्यासाठी आणि त्यानंतर आरक्षणाची टक्केवारी प्रमाणानुसार वाढवण्यासाठी दबाव आणू शकतात. नितीशकुमार इथेच थांबले नाहीत तर जातीच्या जनगणनेच्या आधारे आरक्षणाची टक्केवारीही वाढवली. त्याचा व्यापक परिणाम झाला. राजकारणात नितीशकुमार यांचा कौल चांगलाच वाढला. आता नितीश कुमारही जात जनगणना करण्यासाठी भारत सरकारवर दबाव आणून राष्ट्रीय पातळीवर सन्मान मिळवण्याचा प्रयत्न करतील.
ब्रँड मोदीला फायदा
एका अर्थाने नितिशकुमारांच्या मागण्या मोदींचा फायदा करु शकतात. विकास आणि जातीय समीकरणं दोन्ही साधण्याची संधी नितिशकुमारांनी मोदींना दिली आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणूकीचा टोन हा धार्मिक मुद्द्यांवर होता. मागच्या दोन लोकसभेत मोदींनी विकासाचं मॉडेल पुढं ठेवलं होतं. पहिल्या म्हणजे 2014 लोकसभेत मोदींनी गुजरात मॉडेल पुढं केलं होतं. 2019 लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी देशाच्या विकासाला पुढे केलं. 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेला प्रचाराच्या मध्यभागी ठेवलं. बिहार आणि आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी होतीये. ही मागणी मान्य करत मोदी विकासासाठीचे दोन नवे मॉडेल्स देवू शकतात. याचा आगामी निवडणुकीत भाजपला फायदा होवू शकतो.