TRENDING:
काय आहे प्रकरण
पुणे येथील अकरा इमारती असलेल्या कॉम्प्लेक्समधील मेंटेनन्सचा मुद्दा कोर्टात उपस्थित झाला होता. या इमारतींमध्ये एकूण 356 फ्लॅट आहेत. यामध्ये 2 बीएचके, 3बीएचके आणि 4 बीएचके फ्लॅटचा आहे. या सर्व फ्लॅटधारकांसाठी सार्वजनिक सुविधांचा मेंटेनन्स समान ठेवण्यात आला होता. या निर्णयाला कमी खोल्यांचा फ्लॅट असलेल्या सदस्यांनी उपनिबंधकांसमोर आव्हान दिले होते. त्याची देखल घेऊन, घराच्या आकारानुसार मेंटेनन्स घेण्याचे आदेश उपनिबंधकांनी दिले होते. उपनिबंधकांच्या या निर्णया विरोधात जास्त खोल्या असलेल्या फ्लॅटधारकांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
advertisement
Dombivali:210 इमारती, 10,700 फ्लॅटधारक, डोंबिवलीतील प्रसिद्ध सोसायटी निवडणुकीत मोठा गोंधळ!
हाय कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी उपनिबंधकांच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. फ्लॅटच्या आकाराप्रमाणे इमारतीतील सभासदांना सार्वजनिक सुविधांचा मेंटेनन्स द्यावा लागेल. मोठ्या फ्लॅटधारकांना जास्तच मेंटेनन्स द्यावा लागेल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केलं.
सार्वजनिक सुविधांचा मेंटेनन्स सर्वांना समान ठेवण्याचा ठराव सोसायटीने केला होता, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र, हा ठराव नियमानुसार झाला नसल्यास त्यात बदल करता येऊ शकतो. अशा ठरावाची अंमलबजावणी करण्याची सक्ती होऊ शकत नाही, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
सध्या मुंबई-पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये अनेक इमारतींचे कॉम्प्लेक्स उभे राहत आहेत. या कॉम्प्लेक्समधील सर्वच फ्लॅट समान नसतात. त्यातील खोल्यांची संख्या वेगवेगळी असते. त्यामुळे अनेकदा मेंटेनन्सचा प्रश्न उभा राहतो. या पार्श्वभूमीवर मुंबई हाय कोर्टाने दिलेला निकाल महत्त्वाचा ठरणार आहे.