TRENDING:
न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांनी 23 डिसेंबर 2025 रोजी हा निकाल दिला. या प्रकरणात CBIच्या वतीने सार्वजनिक अभियोक्ता अॅड. अमित मुंडे यांनी उच्च न्यायालयात प्रभावी युक्तिवाद करत आरोपींना जामीन देण्यास ठाम विरोध केला.
कोर्टाने काय निरीक्षण नोंदवले?
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, चारही आरोपी केवळ जमावाचा भाग नव्हते, तर थेट हल्ल्यात सक्रिय सहभागी होते.
advertisement
CCTV फुटेज, फॉरेन्सिक अहवाल, साक्षीदारांचे जबाब आणि जप्त साहित्य यावरून आरोपींची भूमिका फक्त उपस्थितीपुरती मर्यादित नसल्याचे स्पष्ट होते.
इतर आरोपींना जामीन मिळाल्याचा आधार (पॅरिटी) या प्रकरणात लागू होत नाही, कारण या चारही आरोपींवर ओव्हर्ट ॲक्ट्स—प्रत्यक्ष मारहाण, दगडफेक आणि जमावाला चिथावणी देणे असे गंभीर आरोप आहेत. साडेपाच वर्षांची कोठडी ही कालमर्यादा मोठी मानता येणार नाही, कारण गुन्ह्याचे स्वरूप अत्यंत गंभीर असून कमाल शिक्षा आजीवन कारावास किंवा मृत्युदंड आहे. आरोपींना जामीन दिल्यास साक्षीदारांवर दबाव येण्याची आणि पुरावे नष्ट होण्याची वाजवी शक्यता असल्याचेही न्यायालयाने नोंदवले.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
एप्रिल 2020 मध्ये, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्यावर्षी देशभरात कडक लॉकडाऊन करण्यात आले होते. त्यामुळे एका जिल्ह्यातून किंवा राज्यातून अति तातडीचा प्रवास मिळेल त्या मार्गाने रात्री-अपरात्री प्रवास नागरिक करत होते. अशाच एका प्रकरणातून गडचिंचले साधू हत्याकांड सारखी दुर्घटना घडली. काही समाजकंटकांनी ग्रामीण भागात चोर येतात ,दरोडेखोर येतात, लहान मुलांना पळवून नेतात, किडन्या काढतात अशा एक ना अनेक अफवा पसरवल्या. डहाणू तालुक्यातील गडचिंचले गावात कांदिवली येथील सुशीलगिरी महाराज, वाहन चालक निलेश तेलगडे आणि नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर येथील दक्षिण मुखी हनुमान मंदिराचे पुजारी कल्पवृक्षगिरी महाराज हे गुजरातकडे चालले होते. पण, गुजरातची सीमा बंद असल्यामुळे त्यांना पोलिसांनी पुढे जाऊ दिले नाही. गाडी जशी मागे आली तेव्हा तिथे अचानक लोकं जमा झालs. गावात चोर दरोडेखोर आल्याच्या संशयातून पाचशेहून अधिक नागरिकांच्या जमावाने हल्ला करत दोन साधू व वाहनचालक अशा तिघांचे निर्घृण हत्या केली.
CBIकडे तपास, केंद्राची अधिसूचना
या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला राज्य गुन्हे शाखेकडे होता. मात्र, 8 ऑगस्ट 2025 रोजी केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी करून CBIला संपूर्ण महाराष्ट्रात तपासाचे अधिकार दिले. दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट कायद्यानुसार, राज्य सरकारच्या संमतीने तपास CBIकडे वर्ग करण्यात आला असून हत्या, कट, प्रयत्न, पुरावे नष्ट करणे आणि संबंधित सर्व गुन्हे CBIच्या कार्यक्षेत्रात येतात.
उच्च न्यायालयाने CBIला तपास जलद पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तपास पूर्ण झाल्यानंतर आरोपींना पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, सध्या तरी न्यायालयाने स्पष्ट संदेश दिला आहे की अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या या गुन्ह्यात जामीन देताना सौम्य दृष्टीकोन ठेवता येणार नाही.