भारतीय नागरिकत्व केव्हा रद्द होऊ शकतं? तुम्हाला माहितीय का हा नियम

भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2019 मध्ये गृह मंत्रालयाला पत्र लिहून राहुल गांधी बॅकअप्स लिमिटेड नावाच्या युनायटेड किंगडममधील कंपनीचे संचालक आणि सचिव असल्याचा आरोप केला होता. 2005 आणि 2006 मध्ये त्या कंपनीने भरलेल्या वार्षिक रिटर्नमध्ये गांधींनी त्यांचे राष्ट्रीयत्व ब्रिटिश असल्याचं सांगितलं होतं.

नागरिकत्व रद्द करण्याची मागणी कोणत्या आधारावर?

सुब्रमण्यम स्वामींच्या तक्रारीवरून गृह मंत्रालयाने एप्रिल 2019 मध्ये राहुल यांच्याविरोधात नोटीस जारी केली होती. ब्रिटिश नागरिक असल्याच्या आरोपांवर राहुल यांना 15 दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितलं होतं. स्वामी यांच्या मते, पाच वर्षांनंतरही गृह मंत्रालयाकडून याबाबत काय निर्णय घेण्यात आला आहे हे अस्पष्ट आहे. संविधानाच्या कलम नऊ आणि भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955 नुसार राहुल यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्यात यावे, अशी सुब्रमण्यम यांची मागणी आहे.

advertisement

घटनेच्या कलम नऊमध्ये म्हटलंय की एखाद्याने स्वेच्छेने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारल्यास कलम पाचच्या आधारे तो भारताचा नागरिक नसेल. कलम सहा किंवा कलम आठच्या आधारे त्याला भारताचे नागरिक मानलं जाणार नाही. कलम पाचनुसार, भारतात जन्मलेली व्यक्ती किंवा ज्याच्या पालकांपैकी एक भारतीय आहे ती भारतीय नागरिक असेल.

भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955 मध्ये भारतीय नागरिकत्व मिळविण्याच्या अटी आणि प्रक्रियेचा उल्लेख आहे. भारतीय नागरिकत्व जन्म, वंश, नोंदणी आणि नॅचरलायझेशनद्वारे मिळवता येते, असं त्यात म्हटलंय.

कोणत्या प्रकरणांमध्ये नागरिकत्व रद्द होऊ शकते?

नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये, नागरिकत्व मिळविण्याची तसेच ती रद्द करण्याची प्रक्रिया सांगितली आहे. त्यानुसार, भारतीय नागरिक मग तो संविधानाच्या सुरुवातीला नागरिक होता किंवा त्यानंतरचा नागरिक असला तरीही तो त्याग, समाप्ती आणि अभाव या तीन प्रकारे त्याचे नागरिकत्व गमावू शकतो.

नागरिकत्व कायद्याच्या कलम आठअंतर्गत कोणताही भारतीय नागरिक स्वतः नागरिकत्वाचा त्याग करू शकते. त्याला याची घोषणा करून नोंदणी करावी लागते. एखाद्या पुरुषाने भारतीय नागरिकत्व सोडल्यावर त्याची अल्पवयीन मुलं भारतीय राहत नाहीत, पण 18 वर्षांचे झाल्यावर त्यांनी एका वर्षाच्या आत नागरिकत्वासाठी अर्ज केल्यास नागरिकत्व मिळू शकतं.

भारतीय नागरिक स्वेच्छेन दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व घेत असेल तर तो भारतीय नागरिक राहणार नाही. नागरिकत्व कायद्यातील सेक्शन नऊ अंतर्गत त्याचे नागरिकत्व रद्द होईल. कधी, कोणी दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व घेतले असेल आणि त्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यास याचा निर्णय संबंधित अथॉरिटी करेल.

भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असतात. कोणीही नॅचरलायझेशन, रजिस्ट्रेशन, डोमिसाईल व निवासस्थानाद्वारे भारतीय नागरिक झाला असेल तर सरकार आदेश देऊन नागरिकत्व रद्द करू शकते.

नागरिकत्व रद्द होण्याची काही कारणं -

नागरिकाने भारतीय राज्यघटनेवर निष्ठा दाखवली नसेल.

नागरिकाने फसवणूक करून, चुकीची माहिती देऊन किंवा कोणतेही भौतिक तथ्य लपवून नागरिकत्व मिळवले असेल.

युद्धादरम्यान नागरिकाने शत्रूशी चुकीच्या पद्धतीने व्यापार केला असेल.

ज्या नागरिकाला नोंदणीच्या पाच वर्षांच्या आत, कोणत्याही देशात दोन वर्षांचा तुरुंगवास झाला असेल.

नागरिक साधारणपणे सात वर्षांपासून भारताबाहेर राहत असेल.