TRENDING:
केंद्र सरकारचा कामगारांसाठी मोठा निर्णय
केंद्र सरकारने देशातील कामगारांवर होण्याऱ्या अन्यायाविरोधात मोठं पाऊल उचललं आहे. चार नवीन कामगार कायदे लागू केले आहेत. २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी असंही म्हटलं आहे. तब्बल २९ जुने आणि गुंतागुंतीचे कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. कामगारांची होणारी पिळकवणूक थांबवण्याच्या दृष्टीनं हे महत्त्वाचं पाऊल आहे. या ऐतिहासिक बदलांमुळे एमएसएमई क्षेत्र आणि खाण कामगारांच्या आयुष्यात नेमके काय बदल होणार आहेत.
advertisement
जुने काय हद्दपार होणार
कामगारांना फक्त मोबदला नव्हे, तर सामाजिक सुरक्षा, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता आणि सन्मान मिळावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. विशेषतः छोटे-मध्यम उद्योग (MSME) आणि खाणींमध्ये काम करणाऱ्या कोट्यवधी मजुरांसाठी हे नवीन नियम वरदान ठरणार आहेत. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या एमएसएमई क्षेत्रातील कामगारांना आता अधिक बळ मिळाले आहे. सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० अंतर्गत या क्षेत्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
आता प्रत्येक मजुराला कायद्याने ठरवून दिलेले किमान वेतन मिळणे अनिवार्य झाले आहे. पगारासाठी आता कामगारांना ताटकळत राहावे लागणार नाही. वेळेवर पगार देणे मालकांसाठी बंधनकारक असून, उशीर झाल्यास त्यांना जबाबदार धरले जाईल. कामाचे स्टँडर्ड तास दिवसाला ८ आणि आठवड्याला ४८ तास निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यापेक्षा जास्त काम केल्यास दुप्पट दराने ओव्हरटाईम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कामाच्या ठिकाणी स्वच्छता, पिण्याचे शुद्ध पाणी, पुरेसा प्रकाश आणि विश्रांतीची सोय असणे आता अनिवार्य आहे. यामुळे कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.
खाण कामगारांना नवे सुरक्षा कवच
सर्वात धोकादायक परिस्थितीत काम करणाऱ्या खाण कामगारांच्या सुरक्षेसाठी 'व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यपरिस्थिती संहिता २०२०' अंतर्गत कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. आता घरून कामावर येताना किंवा कामावरून घरी जाताना अपघात झाल्यास, तो रोजगाराशी संबंधित अपघात मानला जाईल. यामुळे कामगारांना विम्याचा आणि मदतीचा लाभ मिळणे सोपे होईल. खाणींमधील प्रदूषण आणि धुळीमुळे होणारे आजार लक्षात घेता, सरकारने सर्व कामगारांसाठी वर्षातून एकदा मोफत आरोग्य तपासणी बंधनकारक असणार आहे. केंद्र सरकारने कार्यस्थळाच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय स्तरावर एकसमान मानके (Standards) निश्चित केली आहेत. यामुळे कोणत्याही खाणीत कामगाराला समान सुरक्षा मिळेल.