आग्रा : लोकसभा निवडणुकीची घोषणा 16 मार्चला झाल्यानंतर संपूर्ण देशात आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. पण आचारसंहिता म्हणजे काय, यामध्ये नियम नेमके काय असतात, कोणत्या गोष्टींवर मनाई असते, याबाबत अनेकांना माहिती नसते. त्यामुळे लोकल18 च्या टीमने ही सर्व माहिती तुम्हाला सोप्या शब्दात समजावण्याचा प्रयत्न केला आहे.
लोकल18 च्या टीमने वरिष्ठ वकील अजय प्रताप सिंह यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी याबाबत सविस्तर अशी माहिती दिली. लोकल18 शी बोलताना त्यांनी सांगितले की, देशात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून काही नियम तयार केले जातात. या नियमांना आचारसंहिता असे म्हणतात. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात संपूर्ण देशात आणि विधानसभा निवडणुकीच्या काळात निवडणूक होत असलेल्या संबंधित राज्यामध्ये ही आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे.
advertisement
आचारसंहिता कधी लागू होते?
निवडणुकांची तारीख ज्यावेळी जाहीर केली जाते, त्यावेळी आचारसंहिता लागू केली जाते. तसेच मतदान संपेपर्यंत ही आचारसंहिता लागू असते. सध्या भारतामध्ये 16 मार्चपासून आचारसंहिता लागू झाली असून मतदान होईपर्यंत ती कायम असेल.
आचारसंहितेमध्ये काय नियम पाळावे लागतात?
निवडणूक आचार संहिता लागू झाल्यावर अनेक नियम लागू केले जातात. या नियमांचे पालन सर्व नेत्यांना करावे लागते. आचार संहितेचे उल्लंघन कोणताही राजकीय पक्ष किंवा उमेदवाराला करता येत नाही. कारण नियमांचे उल्लंघन केल्यास शिक्षेचीही तरतूद आहे. तसेच उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यापासूनही रोखले जाऊ शकते. यासोबतच या काळात जनतेचा पैसा कोणत्याही विशिष्ट राजकीय पक्षाला किंवा नेत्याला लाभदायक कामासाठी वापरता येणार नाही.
'आता तर बाबरसुद्धा जय श्रीराम म्हणेन...' बागेश्वर बाबांनी केलं मोठं वक्तव्य, नेमकं काय म्हणाले?
सरकारी वाहन, सरकारी विमान किंवा सरकारी बंगला निवडणूक प्रचारासाठी वापरता येणार नाही. कोणत्याही प्रकारची सरकारी घोषणा केली जाऊ शकत नाही. कोणत्याही पक्षाला रॅली काढण्यापूर्वी पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यासोबतच कोणत्याही रॅली किंवा कार्यक्रमात जातीच्या नावावर मते मागता येणार नाहीत.
आचारसंहिता लागू झाल्यावर कोणत्या गोष्टींवर येतात निर्बंध -
आचारसंहिता लागू झाल्यावर सरकारी होर्डिंग्ज, जाहिराती, प्रचाराचे बॅनर काढले जातात. याशिवाय वृत्तपत्रे आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सरकारी खर्चाने सरकारी जाहिराती दिल्या जात नाहीत. तसेच निवडणुकीच्या काळात कोणताही लोकप्रतिनिधी अनुदान किंवा देयके देऊ शकत नाही. यासोबतच रस्ते बांधण्याचे किंवा पिण्याच्या पाण्याची सुविधा देण्याचे आश्वासनही देता येत नाही.