TRENDING:
काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा निकाल?
न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा निकाल सुनावला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संविधानातील तरतुदींनुसार केवळ हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्मीय व्यक्तीच अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळवण्यास पात्र असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, जर एखादी व्यक्ती ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतरित झाली, तर ती अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा (Atrocity Act) लाभ घेऊ शकणार नाही.
advertisement
काय आहे प्रकरण?
आंध्र प्रदेशातील पादरी चिंथदा आनंद यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हा निकाल दिला. आनंद यांनी काही व्यक्तींविरुद्ध जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी ॲट्रोसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, आनंद हे गेल्या १० वर्षांपासून ख्रिश्चन धर्माचे पालन करत असून ते पादरी म्हणून काम करत असल्याचे समोर आले. आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने त्यांचा 'अनुसूचित जाती'चा (SC) दर्जा नाकारून एफआयआर रद्द केला होता, तोच निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
आरक्षणाचे नियम स्पष्ट
सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले की, ख्रिश्चन धर्मात अधिकृतपणे जातिव्यवस्था अस्तित्वात नाही. त्यामुळे ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेली व्यक्ती अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र बाळगत असली, तरी तिला कायद्याचे संरक्षण देता येणार नाही. केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मात राहिलेल्या दलितांनाच हा दर्जा आणि त्यासंबंधित सवलती लागू राहतील, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.