TRENDING:
शासनाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान
राज्य शासनाने २३ जानेवारी रोजी परिपत्रक काढून कार्यकाळ संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे निर्देश दिले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांना तसेच जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. निवडून आलेले नवे सदस्य पदभार स्वीकारेपर्यंत प्रशासकांकडे कारभार सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
या आदेशाविरोधात अरविंद दळवी आणि अन्य काही नागरिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांच्या मते, ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मूलभूत एकक असून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमार्फतच तिचा कारभार चालवला गेला पाहिजे. कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे ही राज्य निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे.
advertisement
लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला की, सर्व ग्रामपंचायतींवर एकाचवेळी प्रशासक नेमण्याचा निर्णय हा लोकशाही व्यवस्थेला बाधा देणारा आहे. ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करून प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित असते. तसे न करता प्रशासक नेमण्याचा मार्ग स्वीकारणे हे कायद्याच्या तरतुदींविरोधात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कोरोना महामारीच्या काळात विशेष परिस्थितीमुळे काही ठिकाणी प्रशासक नेमण्याचे निर्णय घेण्यात आले होते. मात्र सध्या कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती नसताना असा निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
न्यायालयाची भूमिका
या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्याच्या ग्रामविकास विभागासह राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागवले आहे. तसेच संबंधित शासन निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील आदेशापर्यंत करू नये, अशी तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, या आदेशामागील कारणांमुळे गैरसमज निर्माण झाला असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या निर्णयाची सविस्तर कारणमीमांसा आवश्यक आहे.
पुढील सुनावणीकडे लक्ष
१७ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत राज्य सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या प्रशासनावर अनिश्चिततेची छाया निर्माण झाली आहे.
एकूणच, ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाला न्यायालयाने दिलेली स्थगिती ही स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे. पुढील सुनावणीत या विषयावर काय निर्णय होतो, याकडे राज्यभराचे लक्ष लागले आहे.