फसवणूक कराल तर ३ प्रकारच्या कठोर कारवाया होणार! महारेराचे नवीन नियम काय आहेत?

गेल्या काही वर्षांत महारेराने दिलेल्या वसुली आदेशांनंतरही अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी ग्राहकांची गुंतवणूक आणि त्यावरील व्याज परत केले नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. आदेश मिळूनही पैसे न मिळाल्याने खरेदीदारांना पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेत जावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर महारेराने अधिक प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नवे परिपत्रक जारी केले आहे.

वसुली वॉरंटची प्रक्रिया काय?

ग्राहकांकडून फसवणूक, विलंब किंवा रेरा कायद्याचे उल्लंघन यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी दाखल होतात. चौकशीदरम्यान विकासकाने कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाल्यास, संबंधित ग्राहकाला भरलेली रक्कम व्याजासह परत देण्याचे आदेश दिले जातात. तरीही आदेशाचे पालन न झाल्यास महारेरा संबंधित विकासकाविरुद्ध ‘रिकव्हरी वॉरंट’ म्हणजेच वसुली आदेश जारी करते.

advertisement

हा वॉरंट संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत अंमलात आणला जातो. त्यानुसार विकासकाची मालमत्ता जप्त करून लिलावाद्वारे वसुली केली जाऊ शकते आणि तक्रारदाराला त्याची थकबाकी रक्कम अदा केली जाते.

६० दिवसांची मुदत आणि अंतिम संधी

नव्या परिपत्रकानुसार, वसुली आदेशानंतर ६० दिवसांच्या आत ग्राहकाचे पैसे व्याजासह परत न केल्यास, तक्रारदार महारेराच्या संकेतस्थळावर स्वतंत्र अर्ज दाखल करू शकतो. अर्ज दाखल झाल्यानंतर चार आठवड्यांच्या आत सुनावणी घेण्याचे बंधन ठेवण्यात आले आहे.

सुनावणीदरम्यान विकासकाला शेवटची संधी दिली जाईल. तरीही रक्कम परत न केल्यास, विकासकाला आपल्या सर्व मालमत्ता, बँक खाती आणि गुंतवणुकीचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावा लागेल. हे प्रतिज्ञापत्र न दिल्यास त्याच्याविरुद्ध समन्स बजावले जाईल आणि पुढील कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.

तीन प्रकारची कठोर कारवाई

महारेराच्या नव्या नियमांनुसार आदेश न पाळणाऱ्या विकासकांवर तीन प्रकारची कारवाई शक्य आहे.

१) मालमत्ता जप्ती आणि लिलाव

२) बँक खाती गोठवणे

३) तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास

महारेराला थेट अटक करण्याचा अधिकार नसल्याने तुरुंगवासाची प्रक्रिया दिवाणी न्यायालयांमार्फत राबवली जाईल. मात्र या तरतुदीमुळे आदेशाचे पालन टाळणाऱ्या विकासकांवर मोठा दबाव निर्माण होणार आहे.

घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा

या निर्णयामुळे रेरा कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होणार असून, ग्राहकांचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल. घरासाठी आयुष्याची बचत गुंतवणाऱ्या सामान्य नागरिकांना आता न्याय मिळवण्यासाठी दीर्घकाळ संघर्ष करावा लागणार नाही.