सगळी कामं सोडा, आधी 'हे' करा! अन्यथा लाडकी बहिणीचा हप्ता होईल बंद

महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य केले आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सरकारने दोन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. गुरुवारी (18 सप्टेंबर) या संदर्भात एक सरकारी आदेश (जीआर) जारी करण्यात आला.

महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या, "योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी वेब पोर्टलवर (https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/) उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यांना पुढील दोन महिन्यांत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

अदिती तटकरे म्हणतात की, ही प्रक्रिया सोपी आणि सोयीस्कर आहे आणि योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि पात्र महिलांना नियमित लाभ मिळावा यासाठी प्रत्येकाने ती पूर्ण करावी.

भविष्यात इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी देखील ही प्रक्रिया उपयुक्त ठरेल असे तटकरे पुढे म्हणाल्या. सरकारी आकडेवारीनुसार, जुलै 2024 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत 2.25 कोटी महिलांना निधी मिळेल.

मुख्यमंत्र्यांची लाडकी बहीण योजना 21-65 वयोगटातील ज्या महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही त्यांना मासिक 1,500 रुपयांची मदत देते.

या योजनेचा गैरवापरही केला जात आहे. काही दिवसांमूर्वी माहिती आली होती की, 14000 पुरुष या योजनेचा लाभ घेत होते. त्यामुळे सरकारी तिजोरीला अंदाजे 21.44 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. आता पुढे फसवणूक होऊ नये म्हणून ई-केवायसी अनिवार्य केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या माझी लाडकी बहेन योजनेच्या ऑडिट दरम्यान, असे आढळून आले की पुरुषांनी बनावट आधार किंवा इतर कागदपत्रांचा वापर करून या योजनेत नोंदणी केली होती, स्वतःला महिला असल्याचे सांगून त्यांना दरमहा आर्थिक लाभ मिळत होते.

याव्यतिरिक्त, सरकारी नोकरी करणाऱ्या किंवा आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या अनेक महिलांनाही या योजनेचा फायदा झाला.