PAN Card वापरणाऱ्यांनो आधी वाचा हे नवे 8 नियम! 1 एप्रिलपासून होणार लागू, कामं सोपी होणार की अवघड?

मुंबई : अवघ्या दोन दिवसांमध्ये नवं आर्थिक वर्ष सुरू होतंय. त्यामुळे 1 एप्रिलपासून भारतात मध्यम वर्ग आणि व्यापाऱ्यांच्या आयुष्यात अनेक आर्थिक बदल होणार आहेत. यामध्ये पॅन कार्डच्या काही नियमांचाही समावेश आहे. या बदलांचा प्रमुख उद्देश म्हणजे लहान व्यवहार सोपे बनवणे आणि मोठे व्यवहार हे ट्रान्सपरेंट असणे गरजेचे आहे. चला जाणून घेऊया पॅन कार्डचे कोणते 8 नियम बलणार आहेत आणि याचा तुमच्यावर काय परिणाम होईल.

पॅन कार्ड तयार करण्यासाठी नवे डॉक्यूमेंट : 1 एप्रिल 2026 पासून नवा पॅन कार्ड तयार करणे आव्हानात्मक ठरू शकतं. आता आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून स्विकारले जाणार नाही. या ऐवजी तुम्हाला बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट किंवा 10 ची मार्कशीट सारखे अधिकृत डॉक्यूमेंट द्यावे लागतील. ई-पॅनची सुविधाही आता फक्त अतिक्त डॉक्यूमेंट असणाऱ्यांनाच मिळले.

प्रॉपर्टी खरेदी-विक्रीत मोठा दिलासा : 10 लाख रुपयांहून जास्तीची अचल संपत्ती म्हणजेच घर, दुकान किंवा जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर पॅन कार्ड आतापर्यंत अवश्य द्यावं लागत होतं. मात्र 1 एप्रिल 2026 पासून ही मर्यादा वाढवून 20 लाख रुपये केलीये. यामुळे लहान शहरांमध्ये स्वस्त जमीन किंवा घर खरेदी करणाऱ्यांना डॉक्यूमेंट जमा करण्यात थोडा दिलासा मिळेल.

इन्शुरन्स पॉलिसीसाठी पॅन गरजेचा : आता कोणतीही नवीन विमा पॉलिसी खरेदी करण्यासाठी पॅन कार्ड देणं गरजेचं झालंय. मग प्रीमियम रक्कम कमी असली तरीही. मात्र 'अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप' अंतर्गत आता प्रत्येक पॉलिसीला पॅनने लिंक करावं लागेल. हा नियम विमा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी पारदर्शकता वाढवेल.

कार आणि महागड्या गाड्यांची खरेदी : वाहनांसाठीही नियम बदलण्यात आलेय. आता पॅन कार्डची गरज फक्त 5 लाख रुपयांहून अधीकची किंमत असणाऱ्या ग्राहकांनाच पडेल. यापूर्वी पॅन कार्ड प्रत्येक चार चाकी वाहनासाठी अनिवार्य होते. पण आता बजेट सेगमेंटच्या कार आणि बाइक्ससाठी ही प्रोसेस सोपी होईल.

हॉटेल आणि रेस्टॉरेंटमध्ये बील मर्यादा : तुम्ही एखाद्या हॉटेल किंवा रेस्टॉरेंटमध्ये मोठी कॅश पेमेंट केली तर तुम्हाला 1 लाखांहून जास्त बिल झाले तरच पॅन कार्ड दाखवावं लागेल. पूर्वी ही मर्यादा 50,000 रुपये होती. लग्न समारंभ किंवा एखाद्या कौटुंबिक कार्यक्रमादरम्यान कॅश देताना हा नियम फायदेशीर ठरेल.

वार्षिक कॅश ट्रांझेक्शनचा नियम : बॅकिंग देवाणघेवाणीत आता रोजच्या मर्यादेएजी अॅग्रीगेटवर लक्ष दिलं जाईल. आता एका आर्थिक वर्षात एकूण 10 लाख रुपयांहून जास्तची रक्कम जमा केली किंवा काढली तर पॅन कार्ड अनिवार्य होईल. ही लहान व्यापाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. त्यांना रोजच्या लहान-लहान ट्रांझेक्शनसाठी पॅन कार्डची चिंता करावी लागणार नाही.

क्रेडिट कार्डसाठी पॅन कार्ड आवश्यक : नव्या नियमांनुसार, आता प्रत्येक नव्या क्रेडिट कार्ड अर्जासाठी पॅन कार्ड देणं अनिवार्य आहे. एवढंच नाही तर वर्षभरात 10 लाख रुपयांहून जास्तीच्या क्रेडिट कार्ड बिल भरण्याची माहिती थेट आयकर विभागाला पाठवली जाईल. या व्यतिरिक्त शेयर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणुकीसाठीही केवायसी नियमांना जास्त कठोर केलेय.

नाव आणि ओळख समान असणे : आयकर विभागाने आता स्पष्ट निर्देश दिलेय की, पॅन आणि आधार कार्डमध्ये नावाची स्पेलिंग अगदी सारखीच असावी. दोन्ही कार्डवर नावं वेगवेगळी असतील तर 1 एप्रिलनंतर तुमचं ट्रांझेक्शन थांबू शकतं. विभाग आता बायोमॅट्रिकसह नाव जुळवण्यालाही प्राधान्य देतंय.