'या' 3 बँकांच्या ग्राहकांवर संकट! तुम्ही काढू शकणार नाहीत पैसे, यात तुमची बँक आहे?

RBI Banned 3 Banks: रिझर्व्ह बँकेने तीन बँकांविरुद्ध कडक कारवाई केली आहे. बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या कलम 35A आणि 56 अंतर्गत हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या तीन बँकांना 4 जुलैपासून त्यांचे व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या काळात ग्राहकांनाही अडचणींना सामोरे जावे लागेल. या यादीत समाविष्ट असलेल्या दोन बँकांचे ग्राहक मर्यादित रक्कम काढू शकतील, तर एका बँकेला तसे करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही.

तुम्हाला सांगतो की RBIचा हा आदेश 6 महिन्यांसाठी लागू राहील. आरबीआयने बँकांचे परवाने रद्द केलेले नाहीत, परंतु काही काळासाठी निर्बंध लादले आहेत. बँकांच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला जाईल. मध्यवर्ती बँक दुरुस्तीसाठी आवश्यक सूचना देखील जारी करेल. परिस्थिती सुधारल्यास, हे निर्बंध काढून टाकण्याचा निर्णय देखील घेतला जाऊ शकतो.

या यादीत इनोव्हेटिव्ह को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेड (दिल्ली), द इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड (गुवाहाटी) आणि द सहकारी बँक लिमिटेड (मुंबई) यांचा समावेश आहे.

या सेवा बंद राहतील : या तिन्ही बँकांना आरबीआयच्या परवानगीशिवाय कोणतेही कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम मंजूर करण्याची किंवा नूतनीकरण करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. त्यांना नवीन ठेवी स्वीकारण्यासह कोणत्याही गुंतवणूक, कर्ज घेण्यास आणि इतर व्यवहार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यांच्या दायित्वे आणि जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी ते कोणतेही पेमेंट करू शकणार नाहीत.

कोणत्याही करारात किंवा व्यवस्थेत प्रवेश करण्यास देखील बंदी असेल. मालमत्ता किंवा मालमत्ता विकण्याची परवानगी देखील राहणार नाही. तथापि, बँका कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे, वीज बिल इत्यादी काही आवश्यक कामांवर खर्च करू शकतात. याशिवाय, ठेवीवरील कर्ज रीसेट करण्याची परवानगी देखील देण्यात आली आहे.

ग्राहक इतकी रक्कम काढू शकतील : आरबीआयने इनोव्हेटिव्ह को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेड दिल्ली आणि द इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड गुवाहाटी यांना त्यांच्या बँक बचत खाते, चालू खाते किंवा इतर कोणत्याही खात्यातून ₹ 35000 पर्यंत काढण्याची परवानगी दिली आहे. तसंच, भवानी सहकारी बँक लिमिटेड मुंबईच्या ग्राहकांना ही सुविधा मिळणार नाही. प्रत्येक ग्राहकाला त्याच्या ठेवींवर ₹ 5 लाखांपर्यंतच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम DICGC कायदा 1961 च्या तरतुदींनुसार मिळण्याचा अधिकार आहे.

RBI ने हे पाऊल का उचलले? : बँकेचे कामकाज सुधारण्यासाठी RBI ने अलीकडेच बँकेच्या संचालक मंडळ आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाशी चर्चा केली. बँकेने देखरेखीच्या चिंता दूर करण्यासाठी आणि बँकेच्या ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ठोस प्रयत्न न केल्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. 3 जुलै रोजी तिन्ही बँकांना सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.