TRENDING:
या उच्चगती रेल्वे प्रकल्पांमुळे शहरांमधील प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून, दळणवळण अधिक जलद, सुरक्षित आणि आधुनिक होण्यास मदत होणार आहे. तसेच या प्रकल्पांमुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याबरोबरच रोजगारनिर्मितीलाही गती मिळेल, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “भारताला जागतिक बायो-फार्मा उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी, मी पुढील ५ वर्षांत १०,००० कोटी रुपयांच्या खर्चासह बायो फार्मा शक्ती योजनेचा प्रस्ताव मांडत आहे. यामुळे बायोलॉजिक्स आणि बायोसिमिलर्सच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी एक परिसंस्था निर्माण होईल.”
दरम्यान, वाराणसी आणि पटना येथे जहाज दुरुस्ती सुविधा स्थापन केल्या जातील. दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी कॉरिडॉरमध्येही हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील. या कॉरिडॉरचा उद्देश कनेक्टिव्हिटी, गतिशीलता आणि प्रादेशिक आर्थिक वाढीला चालना देणे हा आहे.
शहरी भागांच्या विकासासाठी दरवर्षी 5,000 कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून 20 नवीन जलमार्ग विकसित केले जाणार आहेत. लघु आणि मध्यम उद्योगांना (SME) बळ देण्यासाठी 10,000 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. उद्योजकांना कमी व्याजात कर्ज उपलब्ध करून देऊन त्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्याचा सरकारचा मानस यातून दिसून येतो.