पुणे: पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात पीएमआरडीएच्या टाउन प्लॅनिंगवरून शेतकरी आणि प्रशासन संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हं आहेत. मावळ तालुक्यातील सांगवडे, नेरे, दारुब्रे, साळुंब्रे, गोडूब्रे आणि धामणे या सहा गावांवर पीएमआरडीएच्या टाउन प्लॅनिंग स्कीमचं सावट आहे. या शेतीप्रधान भागात ग्रामस्थांची उपजीविका संपूर्णपणे शेतीवरच अवलंबून आहे. या योजनेखाली शेतजमिनींचं अधिग्रहण होणार असल्याने ग्रामस्थ आणि शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.
advertisement
सांगवडे गावात नुकत्याच झालेल्या विशेष ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी प्रशासनाला ठाम इशारा दिलाय. गावकऱ्यांच्या या ठाम भूमिकेमुळे पीएमआरडीएच्या टाउन प्लॅनिंग स्कीमविरोधात जनआक्रोश तीव्र होण्याची चिन्हं आहेत. तसेच शेतजमिनींच्या संरक्षणासाठीच्या संघर्षाची तीव्रता आगामी काळात वाढण्याची चिन्हे आहेत.
Pune News: मित्राची बहीण बेपत्ता झाली अन्..., पुण्यातील व्यक्तीने घेतला 750 लोकांचा शोध
...तर मोठं जनआंदोलन उभारणार
सांगवडे गावात शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन कुठलीही पर्यायी कल्पना दिलेली नाही. शासन आपल्या मनाप्रमाणे योजना राबवत आहे. त्यामुळे आमचा संपूर्ण विरोध आहे. वेळ पडली तर मोठं जनआंदोलन करण्यासही आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा सरपंच रोहन जगताप यांनी दिला आहे.
ही योजना म्हणजे शेतकऱ्यांच्या खिशावर डाका
टीपीएस स्कीम हिंजवडी-म्हाळुंगे मध्ये 2016 ला सुरू केली, पण दहा वर्षांत तिथे एक खडा सुद्धा हललेला नाही. विकासकामं झाली नाहीत, शेतकऱ्यांना तावी मिळालेलं नाही. अशा अपूर्ण योजनेसाठी आता पुन्हा हजारो कोटींची जमीन काढून घेणं म्हणजे थेट शेतकऱ्यांच्या खिशावर डाका आहे. त्यामुळे ही योजना आम्ही मान्य करणार नाही, आणि ती रद्द करण्यासाठी आम्ही आमदार-खासदारांपर्यंत लढा नेऊ, असे गावकरी बाबासाहेब बुचडे यांनी म्हटलंय.
अशा विकासाची गरज नाही
सांगावडे गावात सर्व विकास झालेला आहे. आम्हाला कुठल्याही नवीन विकासाची गरज नाही. आमचा व्यवसाय, उदरनिर्वाह शेतीवरच चालतो. शेवटच्या क्षणापर्यंत आम्ही आमची भूमी वाचवू, कितीही संघर्ष करावा लागला तरी मागे हटणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी रमेश राक्षे यांनी घेतली.
हे पाप प्रशासनाने करू नये
सांगावडे गावं पुणे जिल्ह्याच्या नकाशावर सुजलाम सुफलाम आहे, शेती प्रधान मावळ तालुक्यातील या गावात 96 टक्के भातशेती, फुल उत्पादन, उसाचे क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर ऊस उत्पादित करण्यात येतो. तसेच दुग्धव्यवसाय हा जोडधंदा करण्यात येतो. त्यामुळे येथील शेती उध्वस्त करून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे पाप प्रशासनाने करू नये, असे ऊस उत्पादक शेतकरी भरत लिम्हण म्हणाले.