TRENDING:
समीर आणि गिता (नावे बदललेली) या दांपत्याने लग्नानंतर एकत्र येऊन भागीदारीत एक व्यवसाय सुरू केला होता. मात्र, काही काळानंतर पत्नीने पतीला अंधारात ठेवून व्यवसायातील नफ्याचा वापर स्वतःच्या वैयक्तिक गरजांसाठी केल्याचे समोर आले. इतकेच नव्हे तर, कंपनीच्या व्यवहारांमध्ये खोटी कागदपत्रे दाखवून पैशांची अफरातफर केल्याचा आरोप पतीने केला. पतीने याप्रकरणी 'रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज' (ROC) कडे तक्रार केल्यानंतर हा वाद विकोपाला गेला.
advertisement
पतीने पत्नीवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून घटस्फोटासाठीही अर्ज केला. याला प्रत्युत्तर म्हणून पत्नीने पती आणि सासरच्या मंडळींवर कौटुंबिक हिंसाचार आणि जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले. यादरम्यान, कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने निकाल देत, पतीने त्यांच्या भागीदारी व्यवसायाचे आणि गोल्ड लोनचे ७५ टक्के हप्ते भरावेत, असे आदेश दिले होते. एकूण ८८ लाख रुपयांच्या या कर्जाचा भार पतीवर टाकण्यात आला होता.
सत्र न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय: प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाला पतीच्या वतीने ॲड. सुप्रिया कोठारी यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. सुनावणी दरम्यान पतीने सादर केलेले बँक स्टेटमेंट, पत्नीने केलेले संशयास्पद व्यवहार, कंपनीचा ताबा घेऊन पतीला प्रवेश नाकारल्याचे पुरावे आणि पत्नीचे स्वतंत्र उत्पन्न या बाबी सत्र न्यायाधीश के. पी. क्षीरसागर यांनी विचारात घेतल्या. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कंपनीवर ताबा मिळवून आर्थिक अफरातफर केल्यानंतर कर्जाचा भार पतीवर टाकणे अयोग्य आहे. या आधारे न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करून पत्नीचा अर्ज फेटाळून लावला.