डॉ. जालिंदर सुपेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सामोरं येण्याऐवजी एक लेखी पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. या पत्रकामध्ये त्यांनी आपल्यावर झालेल्या आरोपांचा खुलासा केला आहे. आपला कोणत्याच प्रकरणामध्ये समावेश नसल्याचा दावाच सुपेकर यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, हगवणे कुटुंबीयांना कोणतीही मदत केली नाही. त्यांनी जे कृत्य केलं आहे, त्याचा निषेध सुपेकर यांनी केला आहे.
advertisement
1) हगवणे कुटुंबाच्या कृत्याचा निषेधच
मागील २ वर्षापासून माझी नेमणूक प्रतिनियुक्तीवर तुरुंग विभागात पोलीस महानिरीक्षक कारागृह व सुधार सेवा या पदावर आहे.
त्यामुळे माझा कार्यकारी पोलीस दलाशी कोणताही संबंध नाही. कार्यकारी पोलीस दलातील कोणताही घटक हा माझ्या अधिपत्याखाली नाही. त्यामुळे मी कोणाला सूचना देण्याचा संबंध येत नाही. हगवणे कुटुंबाबाबत मी कोणालाही कसलीही सूचना दिलेली नाही. हगवणे कुटुंबाने केलेल्या अमानवीय अपराधाशी माझा कुठलाही संबंध नाही. त्यांनी केलेल्या कृत्याचा मी या अगोदरही निषेधच केलेला आहे. कृपया त्यांच्या कृत्याशी माझा संबंध जोडू नये, असं म्हणत सुपेकरांनी हात झटकले.
2)निलेश चव्हाणाला शस्त्र परवाना कुणी दिला?
निलेश चव्हाण शस्त्र परवाना प्रकरणामध्ये परवाना देण्याचे अधिकार संबंधित पोलीस आयुक्तांना असतात. तत्पुर्वी सदर अर्जदाराच्या अर्जावर स्थानिक पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक अनुकूल अथवा प्रतिकूल अहवाल संबंधित पोलीस उपयुक्तांना देतात. त्यांनी पडताळणी केल्यावर सदरचा परवाना पोलीस आयुक्त यांच्याच अंतिम मान्यतेने दिला जातो. त्यानंतर त्याचे आदेश हे अप्पर पोलीस आयुक्त प्रशासन हे काढत असतात. त्यामुळे संबंधित शस्त्र परवाना देण्याच्या अंतिम निर्णय प्रक्रियेमध्ये माझा कुठलाही सहभाग नसतो. त्यामुळे सदरचा परवाना मीच दिला आहे, हे म्हणणे चुकीचे आहे.
3) व्हायरल ऑडिओ क्लिपबाबत
माझे कोणात्यातरी अज्ञात व्यक्तीबरोबर संभाषण असलेली ऑडिओ क्लिप काही माध्यमातून प्रसारित केली जात आहे. याबाबत माझे म्हणणे आहे की, संबंधित ऑडिओ क्लिपही बनावट असून, आमची बदनामी करण्याच्या दृष्टीने हेतुपूर्वक प्रसारित केली जात आहे. त्यामुळे अशा छेडछाड केलेल्या ऑडिओ क्लिपद्वारे माझी बदनामी करणाऱ्या संबंधिताविरुद्ध अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल करणार आहे, असा दावाच सुपेकरांनी केला.
4) पोलीस निरीक्षक आत्महत्या
प्रकरणात आमचा दोष नसल्याचे न्यायालयात सिद्ध झालं आहे. पोलीस निरीक्षक अशोक सादरे यांच्या आत्महत्या प्रकरणीचा तपास सीआयडी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) यांच्याकडून करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये अशोक सादरे यांनी लिहून ठेवलेल्या सुसाईड नोटमध्ये नमूद केलेला कोणताही प्रकार हा घडलेला नसल्याबाबत त्यांनी न्यायालयाला अहवाल सादर केला होता. सदर अहवालातील गोष्टींची न्यायालयाने ही पडताळणी करून तो अहवाल बरोबर असल्याबाबत खात्री करून स्वीकारला आहे. त्याबाबत आमचा कोणताही दोष नसल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले आहे.
5) कारागृह वस्तू खरेदीत 500 कोटींचा भ्रष्टाचार आरोप खोटा
तुरुंग विभागात खरेदीमध्ये ५०० कोटी रुपयांचा जो भ्रष्टाचार झाला असा आरोप होत आहे, सदर खरेदी हीच मुळात 350 कोटी रुपयांची आहे. त्यामध्ये 500 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार होऊ शकत नाही. तसंच सदर खरेदी ही शासनाने नेमलेल्या राज्य खरेदी समितीमार्फत होत असतं. सदर समितीचा मी फक्त एक सदस्य आहे. कमिटीचे इतर सदस्य हे तुरुंग विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, गृह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी असतात. हे अधिकारी आमच्याही पेक्षाही वरिष्ठ स्तरावरील असतात. सर्व निर्णय हे पूर्ण कमिटी घेत असते. मला एकट्याला त्यामध्ये स्वतंत्र अधिकार नाही. त्यामुळे त्याबाबत माझ्यावर लावलेले पूर्ण आरोप हे पूर्णतः खोटे आहेत. सदर कमिटीमार्फत सदरची खरेदी शासकीय नियमाप्रमाणे झालेली आहे व तसा अहवाल शासनाला पाठवण्यात आलेला आहे.