संबंधित व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी काही उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवताना अडचणी येत असल्याची माहिती मिळाली आहे. विशेषतहा एसईबीसी किंवा ओबीसी प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत आहे, यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत आहेत. या परिस्थितीला लक्षात घेऊन शासनाने प्रवेश अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांची मुदत वाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. उमेदवारांनी या मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांचा प्रवेश रद्द होऊ शकतो आणि याबाबतची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
advertisement
हा शासन निर्णय अधिकृतपणे www.mahacet.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. यासोबतच, इतर राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर 16 जून 2023 च्या परिपत्रकातील तरतुदी लागू राहतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यात दि. 26 फेब्रुवारी 2024 पासून एसईबीसी आरक्षण अधिनियम लागू करण्यात आला असून, त्यानुसार एसईबीसी प्रवर्गास शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश तसेच सरकारी सेवांमध्ये सरळसेवेकरिता 10 टक्के आरक्षण मिळेल. या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवारांनी वैध जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.
त्याचबरोबर, न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या शिफारशीनुसार, मराठा समाजातील काही विद्यार्थ्यांना नव्याने कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी जातीचे ओबीसी जात प्रमाणपत्र मिळाले आहेत. तथापि, सदर प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू असल्यामुळे काही उमेदवारांना अद्याप प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले नाही. यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत विलंब होऊ नये, म्हणून सहा महिन्यांची अतिरिक्त मुदत देण्यात आली आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्याची सोय होईल आणि प्रवेश प्रक्रियेत सुसूत्रता राखली जाईल. उमेदवारांनी ही मुदत वेळेत पूर्ण करून प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्र सादर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
सारांश म्हणून, एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची सहा महिन्यांची मुदतवाढ जाहीर करण्यात आली असून, यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत अडथळे टाळता येतील आणि उमेदवारांना प्रवेशाची संधी सुरळीत राहील.