Rohit Pawar : तुमची हिंमत कशी होते? सुप्रीम कोर्टाकडून रोहित पवार यांना 'जोर का झटका', केदार जाधवने विकेट काढली!

सुप्रीम कोर्टाने झाप झाप झापलं

'इतकी बेकायदेशीर कामे करण्याची हिंमत कशी होते?' अशा शब्दात कोर्टाने आपली नाराजी व्यक्त केली असून, या निकालामुळे रोहित पवारांच्या क्रिकेट प्रशासनातील वर्चस्वाला धक्का बसला आहे. त्यामुळे आता केदार जाधवच्या लढ्याला यश मिळाल्याचं पहायला मिळतंय. या प्रकरणाची सुरुवात माजी क्रिकेटपटू केदार जाधव यांनी हायकोर्टात धाव घेतल्याने झाली होती.

advertisement

400 नवीन सदस्यांची तातडीने नोंदणी

रोहित पवारांनी आपल्या कुटुंबातील सदस्यांसह बारामती ॲग्रोचे कर्मचारी आणि राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांचा भरणा करून 400 नवीन आजीवन सदस्यांची तातडीने नोंदणी केल्याचा आरोप जाधव यांनी केला होता. मुंबई हायकोर्टाने या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे सांगत निवडणुकीला अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्याविरोधात रोहित पवारांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती, जिथे त्यांना आता माघार घ्यावी लागली आहे.

नियमबाह्य सदस्य नोंदणी कशी करण्यात आली?

सुप्रीम कोर्टात सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्तींनी विचारणा केली की, बीसीसीआय प्रकरणी निकाल दिल्यानंतर कोणत्याही नवीन सदस्य नोंदणीसाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असते. MCA च्या संविधानात तसा बदल न करता अशा प्रकारे नियमबाह्य सदस्य नोंदणी कशी करण्यात आली? कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, एक तर याचिका फेटाळली जाईल किंवा ती सन्मानाने मागे घेता येईल. या कडक भूमिकेनंतर रोहित पवारांच्या वकिलांनी अखेर आपली याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

क्रिकेट प्रशासनात घराणेशाही

दरम्यान, रोहित पवारांच्या या घाईघाईने केलेल्या सदस्य नोंदणीमुळे क्रिकेट प्रशासनात घराणेशाही आणि वशिलेबाजीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. केदार जाधवने असा दावा केला होता की, क्रिकेटशी कोणताही संबंध नसलेल्या व्यक्तींना केवळ मतदानासाठी सदस्य बनवण्यात आले होते. लोढा समितीच्या शिफारसींचे उल्लंघन करून ही प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. आता सुप्रीम कोर्टाच्या या दणक्यानंतर एमसीएच्या निवडणुका पुन्हा कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून पवारांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.