प्रकरणाची सुरुवात व्हाट्सअ‍ॅप कॉलने झाली
वृत्तानुसार, 5 सप्टेंबर रोजी पीडितेला व्हाट्सअ‍ॅपवर व्हिडिओ कॉल आला. कॉलरने त्यांच्या प्रोफाइल पिक्चर म्हणून बेंगळुरू पोलिसांचा लोगो वापरला. कॉलरने तिला धमकावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय, अंमलबजावणी संचालनालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या सीलने शिक्का मारलेले कागदपत्रे देखील दाखवली. घोटाळेबाजांनी तिला सांगितले की तिचे नाव मानवी तस्करी प्रकरणात आहे आणि जर तिने पैसे दिले नाहीत तर तिला अटक केली जाईल.
advertisement
Instagram वर फक्त करा हे काम! कमवू शकता कोट्यवधी रुपये, वाढतील फॉलोअर्स
भीतीपोटी महिलेने पैसे पाठवले
अटकेच्या भीतीपोटी, महिलेने तिच्या पेन्शन खात्यातून ₹6.6 लाख घोटाळेबाजांच्या खात्यात ट्रान्सफर केले. घोटाळेबाज तिला व्हिडिओ कॉल आणि मेसेजद्वारे अटक करण्याची धमकी देत राहिले. 8 सप्टेंबर रोजी, जवळजवळ 70 तासांच्या डिजिटल अटकेनंतर, पीडितेच्या छातीत दुखू लागले. त्यानंतर तिला रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु तिचा जीव वाचला नाही. 9 सप्टेंबर रोजी अंत्यसंस्कारानंतर कुटुंबाला महिलेच्या डिजिटल अटकेची माहिती मिळाली.
10 अंकांचाच का असतो मोबाईल नंबर? 99% लोकांना माहिती नाही याचं रहस्य
अशा घोटाळ्यांपासून स्वतःचे संरक्षण कसे करावे?
लक्षात ठेवा की, भारतीय कायद्यात डिजिटल अटकेची कोणतीही तरतूद नाही. म्हणून, जर कोणी तुम्हाला डिजिटल अटक करण्याचा दावा करत असेल तर सावधगिरी बाळगा.
कोणी तुम्हाला सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून कॉल करत असेल, तर त्यांचे नाव, पद आणि विभाग अधिकृतपणे पडताळून पहा.
ईमेल, मजकूर किंवा कॉलद्वारे कोणत्याही अज्ञात किंवा संशयास्पद व्यक्तीसोबत संवेदनशील माहिती शेअर करू नका.