लंडन: ब्रिटनच्या उपपंतप्रधान अँजेला रेनर यांनी घर खरेदीवर कमी कर भरल्याच्या प्रकरणात नैतिक चौकशीला सामोरे गेल्यानंतर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. ही घटना म्हणजे तेथील राजकारणात जबाबदारी आणि नैतिक मूल्यांचे महत्त्व दर्शवते. मात्र असाच आरोप भारतातील एखाद्या मोठ्या नेत्यावर लागला असता तर त्याचे कायदेशीर आणि राजकीय परिणाम काय झाले असते याची चर्चा सुरू झाली आहे.
advertisement
भारतात नेत्यांवर उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती, करचोरी आणि अवैध व्यवहारांचे आरोप यापूर्वीही लागले आहेत. मात्र भारतात सहसा प्रकरण केवळ नैतिकतेवर थांबत नाही. तर ते थेट न्यायालय आणि तपास यंत्रणांपर्यंत पोहोचते. मात्र नेत्यांनी तात्काळ राजीनामा देणे अनिवार्य मानले जात नाही.
भारतीय नेत्यांची काही उदाहरणे
मायावती: उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांच्यावर उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्तीचा खटला दाखल झाला होता. सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास केला आणि खटला अनेक वर्षे न्यायालयात चालला. तरीही राजकारणातील त्यांच्या पकडीमुळे त्या सक्रिय राहिल्या आणि अनेक वेळा सत्तेत परतल्या.
मुलायम सिंह यादव: मुलायम सिंह यादव आणि त्यांच्या कुटुंबावरही उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्तीचा खटला दाखल झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, अनेक वर्षे चाललेल्या या खटल्याचा त्यांच्या राजकीय जीवनावर मर्यादित परिणाम झाला.
लालू प्रसाद यादव: बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांचे उदाहरण सर्वात मोठे आहे. चारा घोटाळ्याच्या प्रकरणात त्यांना सीबीआय चौकशीनंतर तुरुंगातही जावे लागले आणि न्यायालयाने शिक्षा सुनावली. यानंतरही त्यांनी आपल्या पक्षावरची पकड कायम ठेवली आणि तुरुंगात असतानाही राजकारणावर त्यांचा प्रभाव राहिला.
जेव्हा भारतातील नेत्यांवर आर्थिक गैरव्यवहार किंवा करचोरीचे आरोप लागतात तेव्हा कायदेशीर लढाई खूप लांबते. अनेकदा प्रकरणे वर्षांनुवर्षे न्यायालयात चालू राहतात आणि नेते राजकीयदृष्ट्या सक्रिय राहतात. ब्रिटनप्रमाणे लगेच राजीनामा देण्याची किंवा राजकीय जीवनापासून दूर राहण्याची परंपरा भारतात नाही.
अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखे अनेक नेते तुरुंगात गेल्यानंतरही आपले पद सोडत नाहीत. त्यांच्या पक्षाचे सत्येंद्र जैन आणि मनीष सिसोदिया यांनीही तुरुंगात असताना बराच काळ मंत्रिपदे भूषवली. भारतात आरोप लागल्यास विरोधक जोरदार हल्ला करतात माध्यमांमध्ये चर्चा होते आणि तपास सुरू होतो, परंतु याचा राजकीय कारकिर्दीवर होणारा परिणाम मात्र अनेकदा मर्यादित असतो.