मैत्रीचा नवा फॉर्म्युला
शेख हसीना यांच्या काळात भारत आणि बांगलादेशचे संबंध सुवर्णकाळात होते. मात्र, बीएनपीने दिलेला "मित्र हो, मास्टर नाही" हा नारा थेट भारताला उद्देशून असल्याची चर्चा आहे. याचा साधा अर्थ असा की, बांगलादेश आता भारताच्या प्रभावातून बाहेर पडून चीन आणि पाकिस्तानशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करेल. नेबरहूड फर्स्ट हे भारताचं धोरण आता खऱ्या अर्थाने कसोटीवर उतरणार आहे.
advertisement
शेख हसीनांच्या आश्रयावरून ठिणगी पडणार?
सध्या भारतापुढील सर्वात मोठा पेच म्हणजे शेख हसीना. हतबल होऊन भारतात आश्रयाला आलेल्या हसीना यांना बांगलादेशचं नवं सरकार परत मागेल, अशी दाट शक्यता आहे. त्यांच्यावर 'मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा' शिक्का मारून त्यांना ढाकामध्ये ओढून नेण्याचा प्रयत्न बीएनपीकडून होऊ शकतो. भारताने त्यांना सोपवलं तर विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण होईल आणि नाही सोपवलं तर नव्या सरकारशी असलेले संबंध सुरुवातीलाच तणावाचे होतील.
कट्टरवादाचं सावट आणि अल्पसंख्याकांची सुरक्षा
या निवडणुकीत बीएनपीची सहयोगी असलेल्या 'जमात-ए-इस्लामी'ला ७० जागा मिळाल्या आहेत. जमातचा इतिहास भारतविरोधी आणि कट्टरपंथी राहिला आहे. जर जमातने सत्तेत आपला वरचष्मा वाढवला, तर बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा गंभीर होऊ शकतो. दिल्लीसाठी ही सर्वात मोठी डोकेदुखी असेल. सीमेवरची घुसखोरी आणि दहशतवाद या मुद्द्यांवर आता तारिक रहमान भारतला किती सहकार्य करतात, यावर सर्व काही अवलंबून असेल.
आर्थिक मजबुरी की धोरणात्मक बदल?
चीन आणि पाकिस्तानशी जवळीक वाढवण्याची भीती असली, तरी तारिक रहमान यांना आर्थिक वास्तव नाकारता येणार नाही. व्यापार, वीज आणि विशेषतः 'तीस्ता नदी' पाणीवाटपासाठी त्यांना भारताशी टेबलवर बसावंच लागेल. त्यामुळेच भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी आता थेट बीएनपीच्या नेत्यांशी संवाद वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. तारिक रहमान यांचा विजय हा भारतासाठी 'रेड कार्पेट' नाही, पण जमातचा विजय झाला असता तर तो रेड सिग्नल ठरला असता. आता या नव्या वळणावर भारत आपली मैत्री कशी टिकवतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
