भारताच्या नदीवर चीनचं नियंत्रण, ब्रह्मपुत्रेवर होतय जगातील सर्वात मोठे महाकाय जलविद्युत प्रकल्प; देशावर जलसंकटाची भीती

चीनच्या सरकारी ‘शिन्हुआ’ वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, उद्घाटन समारंभाला चीनचे पंतप्रधान ली क्यांग, केंद्रीय यंत्रणांचे अधिकारी, राज्य मालकीच्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी, अभियंते आणि स्थानिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पाच स्टेजमधील हायड्रो पॉवर प्रकल्प

हा प्रकल्प – ‘यारलुंग झांगबो रिव्हर लोअर रीचेस हायड्रोपॉवर प्रोजेक्ट’ यामध्ये पाच पायऱ्यांमध्ये पॉवर स्टेशन उभारण्याची योजना आहे. नदीच्या नैसर्गिक वळणांमध्ये बदल करून ती सरळ केली जाणार असून पाण्याचा प्रवाह बोगद्यांमधून वळवला जाणार आहे.

advertisement

या प्रकल्पासाठी एकूण अंदाजे 1.2 ट्रिलियन युआन (सुमारे 167.8 अब्ज डॉलर) इतका प्रचंड निधी खर्च होणार आहे. चीनने स्पष्ट केलं आहे की या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज प्रामुख्याने तिबेटच्या बाहेर वापरण्यात येणार आहे. पण स्थानिक गरजाही पूर्ण केल्या जातील.

भारतासाठी याचा काय अर्थ?

या पावलामुळे भारतात चिंता वाढली आहे. कारण ब्रह्मपुत्रा नदी भारतात प्रवेश केल्यानंतर ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांचा जलस्रोत बनते. भारतीय अधिकाऱ्यांना भीती आहे की या धरणामुळे नदीच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण होऊ शकतो आणि त्याचा परिणाम शेती, पाणीपुरवठा आणि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रावर होऊ शकतो. ब्रह्मपुत्रेचा प्रवाह अडवल्यास कोट्यवधी लोकांचे जीवनमान धोक्यात येऊ शकते.

भारताची प्रतिक्रिया आणि चीनशी चर्चा

चीनने डिसेंबर 2023 मध्ये या प्रकल्पाची योजना जाहीर केल्यानंतर भारताने लगेच पारदर्शकता आणि सल्लामसलतची मागणी केली होती.

27 मार्च 2025 रोजी परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह यांनी संसदेत सांगितले की भारताने चीनकडे डाउनस्ट्रीम देशांच्या हितसंबंधांचा आदर राखण्याची मागणी केली आहे.

जानेवारी 2025 मध्ये परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांच्या बीजिंग भेटीत या विषयावर दोन्ही देशांमध्ये चर्चा झाली होती. 2006 मध्ये तयार झालेल्या "एक्स्पर्ट लेव्हल मेकॅनिझम" या व्यासपीठाच्या पुढील बैठकीसाठी दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली होती. याशिवाय भारताने चीनकडून हायड्रोलॉजिकल डेटाच्या अदलाबदलीचे पुनरारंभ करण्याची मागणी केली होती. जे पूर व्यवस्थापन आणि पाण्याचा प्रवाह समजून घेण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

या आठवड्यात परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी बीजिंगमध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांची भेट घेतली. त्यांनी पाणी सहकार्यासह इतर दीर्घकालीन मुद्द्यांचे निराकरण करण्याची गरज अधोरेखित केली आणि परस्पर सन्मान व संवेदनशीलतेवर आधारित स्थिर संबंध निर्माण करण्याचे आवाहन केले.

जयशंकर यांनी नंतर X वर लिहिले की- सीमाविषयक मुद्यांवर चर्चा करणे, लोकांमधील संपर्क सामान्य करणे आणि व्यापारातील अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे. परस्पर सन्मान, हित आणि संवेदनशीलतेच्या आधारावर दोन्ही देशांचे संबंध सकारात्मक मार्गावर पुढे जातील, असा मला विश्वास आहे.