वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा रशिया-युक्रेन युद्धावर मोठं विधान केलं आहे. त्यांनी या संघर्षाला जो बायडन आणि जेलेंस्की यांची लढाई असे संबोधले. ट्रम्प म्हणाले की- जर ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असते तर हा युद्ध कधीच सुरू झाले नसते.
advertisement
नाटोवर कडक टीका
ट्रम्प यांनी नाटो देशांच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी म्हटलं की नाटोची युद्ध जिंकण्याची बांधिलकी 100% पेक्षा खूपच कमी आहे. त्यांच्यानुसार नाटो देशांची कमकुवत भूमिका आणि रशियाकडून चालू असलेली तेल खरेदी यामुळे त्यांची सौदेबाजीची ताकद कमी झाली असून याचा थेट फायदा रशियाला होत आहे. ट्रम्प यांच्या मते, जर नाटोने त्यांच्या सूचनांचा स्वीकार केला, तर हा संघर्ष लवकर संपवता येऊ शकतो.
रशियावर कडक निर्बंधांची
ट्रम्प यांनी इशारा दिला की- ते रशियावर कठोर निर्बंध लावण्यासाठी तयार आहेत. मात्र हे फक्त तेव्हाच शक्य आहे. जेव्हा नाटो देश एकत्रितपणे पुढे येतील आणि रशियाकडून तेलाची खरेदी पूर्णपणे थांबवतील. त्यांनी हे देखील स्पष्ट केलं की, निर्बंध फक्त नावापुरते नसावेत तर प्रभावी असावेत.
चीनवर टॅरिफ वाढवण्याची मागणी
ट्रम्प यांनी चीनवर 50% ते 100% पर्यंत टॅरिफ लावण्याची मागणी केली. यामुळे फक्त अमेरिकेला आर्थिक मदत मिळणार नाही तर रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठीही हा निर्णय निर्णायक ठरेल. युद्ध संपल्यानंतर हे शुल्क मागे घेतले जाऊ शकतात, पण जोपर्यंत ते लागू असतील तोपर्यंत रूसवर मोठा दबाव निर्माण होईल. ट्रम्प यांच्या मते- चीन हा रशियाचा सर्वात मोठा आधार आहे आणि जर चीनवर दबाव आणला तर युद्धस्थितीत बदल घडू शकतो.
हे माझे युद्ध नाही
आपल्या वक्तव्यात ट्रम्प यांनी ठामपणे सांगितलं की, हे युद्ध त्यांचे नसून बायडन आणि जेलेंस्की यांचा आहे. ते फक्त हा संघर्ष थांबवून निरपराध लोकांचे जीव वाचवू इच्छितात. त्यांनी दावा केला की फक्त मागील आठवड्यातच 7,118 लोकांचा मृत्यू झाला असून हे पूर्ण वेडेपणाचे आहे.
अमेरिकन राजकारणात नवा वळण
ट्रम्प यांचे हे विधान अशा वेळी आलं आहे जेव्हा अमेरिकन निवडणुकांमध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध हा प्रमुख मुद्दा बनला आहे. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्या परराष्ट्र धोरणावर सतत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. ट्रम्प स्वतःला अशा नेत्याच्या भूमिकेत मांडत आहेत जो युद्ध तात्काळ थांबवू शकतो. त्यांच्या या विधानामुळे केवळ अमेरिकेतच नव्हे तर नाटो देशांवरही दबाव वाढू शकतो.