काठमांडू: सध्या कर्फ्यूमुळे शांत असलेल्या काठमांडूमधील रस्त्यांवर जनरेशन झी (Gen-Z) आंदोलकांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. चार तास चाललेल्या एका व्हर्च्युअल बैठकीनंतर त्यांनी देशाचे अंतरिम नेतृत्व स्वीकारण्यासाठी माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांचे नाव पुढे केले आहे. हा निर्णय नेपाळच्या सध्याच्या राजकारणासाठी धक्कादायक तसेच आशेचा किरण देणारा आहे.
advertisement
सुशीला कार्की यांची निवड का?
बैठकीत एक स्पष्ट नियम ठरवण्यात आला की- कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित युवा नेत्याला नेतृत्वाचा भाग बनवले जाणार नाही. या आंदोलनाला पूर्णपणे निष्पक्ष आणि अ-राजकीय ठेवणे हा त्यामागचा उद्देश होता. सुशीला कार्की सध्या कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नाहीत. एक सिविक ॲक्टिव्हिस्ट आणि माजी न्यायाधीश असल्याने त्या या भूमिकेसाठी सर्वात योग्य मानल्या गेल्या.
काठमांडूचे महापौर बालेन्द्र शाह आणि युवा नेते सागर धकाल यांची नावेही चर्चेत आली होती. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत कार्की यांच्यासारख्या न्यायप्रिय आणि निष्पक्ष व्यक्तिमत्वावरच जनता विश्वास ठेवू शकेल, असा आंदोलक तरुणांचा विश्वास आहे.
यापूर्वी सेनाप्रमुख अशोक राज सिग्देल यांनी आंदोलकांनी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी किंवा दुर्गा प्रसाई यांच्याशी चर्चा करावी, असे सुचवले होते. परंतु तरुणांनी हा प्रस्ताव धुडकावून लावला. राजकीय अजेंडा असलेल्या कोणत्याही शक्तीपासून दूर राहण्याचा त्यांचा मानस आहे.
सुशीला कार्की यांचा प्रवास:
सुशीला कार्की यांचा जन्म 7 जून 1952 रोजी बिराटनगर येथे झाला. सात भावंडांमध्ये सर्वात मोठ्या असलेल्या कार्की यांनी 1979 मध्ये वकिली सुरू केली. 2007 मध्ये त्या सीनियर ॲडव्होकेट बनल्या. 22 जानेवारी 2009 रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात ॲड-हॉक न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि 2010 मध्ये त्या स्थायी न्यायाधीश बनल्या. 2016 मध्ये नेपाळच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश बनण्याचा ऐतिहासिक मान त्यांना मिळाला. 11 जुलै 2016 ते 7 जून 2017 पर्यंत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची धुरा सांभाळली.
सत्तेशी दोन हात करणारी व्यक्तिमत्व:
कार्की यांच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. 2017 मध्ये, माओवादी सेंटर आणि नेपाळी काँग्रेसने त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणला होता. या कृतीचा देशभरातून विरोध झाला. सर्वोच्च न्यायालयानेही संसदेला हा प्रस्ताव रोखण्याचा आदेश दिला, ज्यामुळे तो अखेर मागे घेण्यात आला. या घटनेमुळे कार्की एक असे व्यक्तिमत्व म्हणून समोर आल्या ज्यांनी दबावापुढे न झुकता आपले कर्तव्य बजावले.
न्यायव्यवस्थेतून निवृत्तीनंतरचे जीवन
न्यायव्यवस्थेतून निवृत्त झाल्यावर कार्की यांनी दोन पुस्तके लिहिली. 2018 मध्ये त्यांचे आत्मचरित्र ‘न्याय’ आणि 2019 मध्ये बिराटनगर तुरुंगातील अनुभवांवर आधारित त्यांचे कादंबरी ‘कारा’ प्रकाशित झाले.
आंदोलनाचे स्वरूप बदलले
भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीच्या आरोपांवरून सरकार उलथून टाकणाऱ्या हिंसक निदर्शनांनंतर नेपाळमध्ये शांतता परत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. नेपाळी लष्कर बुधवारी वीजपुरवठा पूर्ववत करत असताना दुसरीकडे जेन-झी (Gen-Z) आंदोलक रस्त्यांची स्वच्छता करताना दिसले. सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात सुरू झालेल्या या आंदोलनाचे स्वरूप आता बदलत आहे.
"रुटीन ऑफ नेपाळ" ने शेअर केलेल्या छायाचित्रांमध्ये आंदोलक तरुण रस्त्यांची सफाई करत आहेत आणि काल पेटवून दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील कागदपत्रे बाहेर काढण्यास वकील आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना मदत करत आहेत. या प्रतिमा नेपाळमध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांना दर्शवतात. मंगळवारी झालेल्या हिंसक निदर्शनांमध्ये माजी पंतप्रधानांना मारहाण करण्यात आली होती आणि एका माजी प्रथम महिलेचा घराला आग लावल्याने भाजून मृत्यू झाला होता.
जेन-झी आंदोलकांच्या मते आता प्रतिष्ठित आणि विश्वासू व्यक्तींनी आंदोलनाचे नेतृत्व करणे गरजेचे आहे. काही सदस्यांनी असेही सुचवले की, नेत्यांमध्ये लष्कराशी वाटाघाटी करण्याची आणि मंगळवारच्या हिंसाचारातील पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याची क्षमता असावी.
बुधवारी दुपारपर्यंत आणखी कोणत्याही तुरुंगातून कैदी पळून गेल्याचे वृत्त नाही. मात्र सकाळी धाडिंग जिल्हा तुरुंगात जाळपोळ करण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा नेपाळी लष्कराने गोळीबार केला. यात 70 वर्षांच्या एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून, दोन जण गंभीर जखमी आहेत.
त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (TIA) बुधवारी दुपारी पुन्हा उड्डाणांसाठी खुला करण्यात आला. दुपारी 3:30 च्या सुमारास (स्थानिक वेळेनुसार) उड्डाण आणि लँडिंगची तयारी सुरू झाली.
नेपाळी काँग्रेसने सर्व पक्षांना संयम राखण्याचे, संवाद साधण्याचे आणि सध्याचे संकट सोडवण्यासाठी एकजूट राहण्याचे आवाहन केले आहे. सरचिटणीस गगन कुमार थापा आणि बिश्व प्रकाश शर्मा यांनी राजकीय नेते, सुरक्षा यंत्रणा, नागरिक, प्रसारमाध्यमे आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाला शांतता प्रयत्नांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे.