रॉयटर्सच्या रिपोर्टनुसार, भारताला भीती आहे की तिबेटमध्ये चीनकडून प्रस्तावित केलेल्या विशाल धरणामुळे (Chinese Mega Dam In Tibet) कमी पाऊस किंवा दुष्काळाच्या परिस्थितीत एका प्रमुख नदीतील जलप्रवाह 85 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो. वृत्तसंस्थेच्या अहवालात म्हटले आहे की, ही माहिती चार सूत्रांकडून आणि रॉयटर्सने पाहिलेल्या सरकारी विश्लेषणातून मिळाली आहे. यामुळे दिल्लीला या परिणामांना तोंड देण्यासाठी स्वतःच्या धरणाची योजना जलद गतीने पुढे नेणे आवश्यक झाले आहे.
advertisement
2000 च्या दशकापासून प्रकल्पांवर विचार
भारत सरकार 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून तिबेटमधील Angsi Glacier मधून जाणाऱ्या जलप्रवाहावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रकल्पांचा विचार करत आहे. हा प्रवाह चीन, भारत आणि बांग्लादेशमधील 10 कोटींहून अधिक लोकांच्या जीवनाचा आधार आहे. परंतु सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेशातील रहिवाशांच्या प्रचंड आणि कधीकधी हिंसक विरोधामुळे या योजनांमध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. रहिवाशांना भीती आहे की कोणत्याही धरणामुळे त्यांची गावं बुडवली जातील आणि त्यांच्या जीवनशैलीवर परिणाम होईल.
डिसेंबरमध्ये चीनने घोषणा केली की, तो यारलुंग झांग्बो नदीवर (भारतातील ब्रह्मपुत्रा) सीमावर्ती भागात जगातील सर्वात मोठे जलविद्युत धरण (World's Largest Hydropower Dam) बांधणार आहे. यामुळे नवी दिल्लीमध्ये ही भीती निर्माण झाली आहे की, भारताचा जुना प्रतिस्पर्धी या नदीवरील आपल्या नियंत्रणाचा उपयोग शस्त्र म्हणून करू शकतो. या नदीचा उगम अँगसी ग्लेशियरमधून होतो आणि तिला भारतात सियांग आणि ब्रह्मपुत्रा म्हणून ओळखले जाते.
दोन सूत्रांनुसार संवेदनशील सरकारी बाबींवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयाने जुलैमध्ये आयोजित केलेल्या एका बैठकीतही वरिष्ठ भारतीय अधिकारी या वर्षी बांधकामाला गती देण्याबाबत बैठका घेत आहेत.
40 अब्ज घनमीटर पाणी वळवण्याची शक्यता
बीजिंगने या धरणाच्या बांधकामाबाबत सविस्तर योजना अद्याप जाहीर केलेली नाही. अहवालात म्हटले आहे की- सूत्रांनुसार आणि दस्तऐवजांनुसार दिल्लीचा अंदाज आहे की चिनी धरण बीजिंगला 40 अब्ज घनमीटर पाणी वळवण्याची परवानगी देईल, जे एका प्रमुख सीमा बिंदूवर दरवर्षी मिळणाऱ्या पाण्यापैकी जवळपास एक तृतीयांश आहे. याचा परिणाम विशेषतः मान्सून नसलेल्या महिन्यांमध्ये अधिक तीव्र असेल जेव्हा तापमान वाढते आणि भारताच्या मोठ्या भागात जमीन नापीक होते.
जल संसाधनांवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही
रॉयटर्सच्या प्रश्नांना उत्तर देताना चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की- जलविद्युत प्रकल्पावर सुरक्षा आणि पर्यावरण संरक्षणाबाबत वैज्ञानिक संशोधन केले गेले आहे आणि यामुळे खालच्या देशांच्या जल संसाधनांवर, पर्यावरणावर किंवा भूगर्भशास्त्रावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. चीनने नेहमीच सीमापार नद्यांच्या विकास आणि वापराबाबत जबाबदार भूमिका घेतली आहे आणि भारत तसेच बांगलादेशसारख्या खालच्या देशांसोबत दीर्घकालीन संवाद आणि सहकार्य कायम ठेवले आहे.