काठमांडू : सत्तांतर होऊन 13 दिवस उलटले तरी नेपाळमध्ये परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. Gen-Z आंदोलनकर्त्यांनी ज्या सुशीला कार्की यांना त्यांच्या प्रामाणिक प्रतिमेमुळे पंतप्रधानपदी बसवले होते, तेच आता नवनवीन अटी पुढे करत आहेत. या Gen-Z आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी आहे की देशातील सर्व नेत्यांना त्वरित अटक करून तुरुंगात टाकावे. फक्त नेतेच नव्हे तर त्यांच्या पाठिशी उभे राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही पदावरून हटवून कारवाई करावी.
advertisement
पंतप्रधान सुशीला कार्की यांचा स्पष्ट इशारा आहे की- देशात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी त्या सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. भ्रष्ट लोकांवर कठोर कारवाई होईल. मात्र आंदोलनकर्ते ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. ते रोज नवनवीन अटी मांडत आहेत.
Gen-Z च्या नेतृत्वात असलेल्या सुदन गुरुंग यांनी सोशल मीडियावर एका पोस्टमध्ये लिहिले की, केपी शर्मा ओली सरकारमधील सर्व मंत्र्यांना त्वरित अटक केली जावी. आमची पहिली मागणी आहे की देशातून भ्रष्टाचार संपवायचा असेल तर नेत्यांना जेलमध्ये टाकलेच पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले. गुरुंग यांनी पुढे लिहिले, पंतप्रधान सुशीला कार्की आमच्यासाठी आईसारख्या आहेत आणि आम्हाला खात्री आहे की त्या आमचे रक्षण करतील. सुदन गुरुंग हे ‘हामी नेपाळ’ या एनजीओचे संस्थापक असून ते म्हणतात की- ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या 2024 च्या करप्शन परसेप्शन इंडेक्समध्ये नेपाळ 180 देशांमध्ये 107व्या क्रमांकावर पोहोचले आहे आणि हे सगळे नेत्यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे झाले आहे.
पुन्हा सरकार पलटण्याची धमकी
सुदन गुरुंग यांना विचारले गेले की- हे आंदोलन अपयशी ठरू शकतो का? यावर त्यांनी ठामपणे सांगितले, फेल होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. त्यांनी सरकारला सहा महिन्यांचा अवधी दिला असून तो पुरेसा असल्याचे ते म्हणाले. गुरुंग यांनी इशारा दिला की त्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास ते सुशीला कार्की सरकारलाही खाली खेचतील. मात्र त्यांना विश्वास आहे की सरकार मागण्या मान्य करेल. काही कामावर सुरुवातही झाली आहे. पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचारविरोधी समिती स्थापन करण्याचे व हल्ल्यांची चौकशी करण्यासाठी पॅनेल तयार करण्याचे आश्वासन दिले आहे, हे सकारात्मक पाऊल असल्याचे गुरुंग यांनी सांगितले.
नेपाळ कोणत्या टप्प्यावर
नेपाळच्या राजकारणावर लक्ष ठेवणाऱ्या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की- सध्याचा टप्पा 2008सारखा धोकादायक आहे. जेव्हा माओवादी चळवळीने राजेशाही संपवली होती. त्या नंतर दशकभर देशात अस्थिरता राहिली, सरकार वारंवार बदलली आणि अर्थव्यवस्था कोसळली. 2008 पासून आजपर्यंत नेपाळमध्ये तब्बल 14 सरकारे बदलली आहेत. सततच्या बंडखोरीमुळे श्रीमंत-गरिब यांच्यातील दरी वाढत चालली आहे. बेरोजगारी दर 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाला आहे. नेपाळच्या तरुण लोकसंख्येतील एक तृतीयांश रोजगाराच्या शोधात परदेशात स्थलांतरित झाले आहेत.
बांगलादेशाशी तुलना
नेपाळची तुलना सध्या बांगलादेशशी केली जात आहे. नेपाळमध्ये तख्तापलटनंतर शांतता असूनही बांगलादेशात अजूनही आंदोलन सुरू आहेत. नेपाळ सरकारमध्ये सल्लागार राहिलेले पुरंजन आचार्य यांचे मत आहे की जर कार्की यांचा हा प्रयोग अपयशी ठरला तर भविष्यात अशा प्रकारची सर्वमान्य सरकार स्थापन करणे कठीण होईल. यामुळे देश दशकेभर अस्थिरतेत अडकू शकतो.
कार्की यांच्यासमोरची मोठी आव्हाने
राजकीय संकटाच्या छायेत नेपाळच्या 43 अब्ज डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे आव्हान कार्की सरकारसमोर आहे. सततच्या आंदोलनांमुळे पर्यटन व गुंतवणुकीत घट झाली आहे. कार्की सरकारने 5 मार्च रोजी निवडणुका घेण्याची योजना जाहीर केली आहे. मात्र तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की युवांना नेतृत्व ठरवण्यासाठी वेळ देण्यासाठी ही मुदत आणखी सहा महिने वाढवली जाऊ शकते.
हे संपूर्ण आंदोलन भ्रष्टाचाराविरोधी आहे. त्यामुळे केपी शर्मा ओली आणि शेर बहादुर देउबा यांसारखे नेते आणि त्यांचे जवळचे सहकारी निवडणुकीत भाग घेऊ शकणार नाहीत. पक्षांना नवे चेहरे आणावे लागतील. दरम्यान, सुदन गुरुंग स्वतः नवी पार्टी उभी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की- अशा निवडणुका व्हाव्यात ज्याचा निकाल सर्वांना मान्य होईल. जेणेकरून पुन्हा देशात आंदोलनाची वेळ येणार नाही.
विद्रोह भडकण्याची शक्यता
नेपाळचे माजी आर्मी जनरल बिनोज बस्नेत यांनी इशारा दिला आहे की- ओलीसारख्या ताकदवान नेत्यांवर कारवाई झाल्यास देशात बवाल वाढू शकतो. कारण आजही ओली हे नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी (युनिफाइड मार्क्सवादी–लेनिनवादी) चे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांना देशात मजबूत जनसमर्थन आहे. इतर पक्षांचे नेते शांततेवर विश्वास ठेवत असले तरी ओली यांची पार्टी पुन्हा विद्रोह उभा करू शकते.