काठमांडू: नेपाळमध्ये पंतप्रधानपदाची धुरा सांभाळताच सुशीला कार्की यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे Gen Z आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. रविवारी त्यांनी देशाचे अंतरिम पंतप्रधानपद स्वीकारले आणि देशात तीन दिवस चाललेल्या Gen Z आंदोलनाच्या संबंधात त्यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला.
advertisement
आंदोलनकर्त्यांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा
पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच त्यांनी देशाला संबोधित केले. त्या म्हणाल्या की- अशा कठीण परिस्थितीत पंतप्रधानपद स्वीकारताना त्यांना आनंद होण्याऐवजी ती एक मोठी जबाबदारी वाटत आहे आणि सर्वांच्या सहकार्याने त्या हे काम पूर्ण करतील. त्यांनी देशात २७ तास चाललेल्या हिंसक निदर्शनांचा उल्लेख करत सांगितले की, यामुळे देशाचे मोठे नुकसान झाले आहे.
Gen Z आंदोलकांना दिलासा देण्यासाठी त्यांनी घोषणा केली की, या आंदोलनात मरण पावलेल्या सर्व तरुणांना शहीद घोषित केले जाईल. तसेच त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत दिली जाईल. कार्की म्हणाल्या, ज्या कुटुंबांनी आपले शाळकरी किंवा महाविद्यालयीन मुले गमावली आहेत, त्यांचे दुःख मला जाणवते. या शहीदांच्या कुटुंबांना 10 लाख नेपाळी रुपये (NPR) मदत दिली जाईल.
घायल आणि नुकसानीची भरपाई
काठमांडू पोस्टच्या रिपोर्टनुसार, सरकार जखमी झालेल्या 134 आंदोलकांना आणि 57 पोलिस कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय उपचार देणार आहे. हिमालयन टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार मंत्रालयांना निदर्शनांदरम्यान झालेल्या नुकसानीचा सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्थानिक माध्यमांच्या अहवालानुसार नेपाळमध्ये झालेल्या निदर्शनांमध्ये एकूण 72 लोकांनी जीव गमावला. ज्यात 59 आंदोलक, 10 कैदी आणि 3 पोलिस अधिकारी होते.
नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश
73 वर्षीय सुशीला कार्की या नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान आणि देशाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश आहेत. केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारने Gen Z आंदोलनानंतर राजीनामा दिल्याने त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारली आहे. कार्की यांनी स्पष्ट केले की त्यांचे सरकार कायमस्वरूपी नाही. नवीन संसद निवडली जाईपर्यंत, हे सरकार फक्त सहा महिने ते एक वर्ष काम करेल. त्या म्हणाल्या, आम्ही सत्तेची चव घेण्यासाठी आलो नाही. आम्ही येथे केवळ देशाला स्थिरता देण्यासाठी आहोत आणि जनतेच्या सहकार्याशिवाय आम्ही यशस्वी होऊ शकत नाही.