काठमांडू: नेपाळच्या राजकारणात सध्या मोठी उलथापालथ सुरू आहे. सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेवर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या निवासस्थानी 'शीतल निवास' येथे एक महत्त्वाची बैठक सुरू आहे. या बैठकीत राष्ट्रपती, लष्करप्रमुख आणि नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की उपस्थित आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुशीला कार्की यांना अंतरिम पंतप्रधान बनवण्याच्या शक्यतांवर गंभीर चर्चा सुरू आहे.
advertisement
संविधान दुरुस्तीचे आव्हान
नेपाळमधील सध्याच्या परिस्थितीमुळे ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र सुशीला कार्की यांना थेट संसदेत आणणे सोपे नाही. नेपाळच्या संविधानानुसार कोणत्याही न्यायाधीशाला थेट संसदेत आणण्यासाठी संवैधानिक दुरुस्ती करावी लागेल. याच कारणामुळे राष्ट्रपतींनी कायदेशीर तज्ज्ञांशी चर्चा सुरू केली आहे. सुशीला कार्की यांना अंतरिम पंतप्रधान बनवण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी कोणत्या कलमांमध्ये बदल करता येतील, यावर विचार केला जात आहे.
सुशीला कार्कींच्या अटी
सूत्रांनुसार सुशीला कार्की यांनी अंतरिम पंतप्रधानपद स्वीकारण्याआधी दोन महत्त्वाच्या अटी ठेवल्या आहेत. पहिली अट म्हणजे सध्याची संसद विसर्जित केली जावी. जेणेकरून नवीन अंतरिम सरकार स्थापन करणे सोपे होईल. दुसरी अट ही की- त्यांना केवळ राजकीय पक्षांकडूनच नव्हे तर 'जीईझेड-झेड' आंदोलनाशी संबंधित तरुणांचाही पाठिंबा मिळावा. यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाला व्यापक जनाधार आणि विश्वासार्हता मिळेल, असे मानले जाते.
आंदोलनातील मृत्यूंची निष्पक्ष चौकशीची मागणी
याशिवाय सुशीला कार्की यांनी एक संवेदनशील मागणीही केली आहे. अलीकडील राजकीय आंदोलनात ज्या मुलांनी आपले प्राण गमावले त्यांच्या मृत्यूची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. ही चौकशी न्याय आणि पारदर्शकतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असेल ज्यामुळे अंतरिम सरकारची विश्वासार्हता वाढेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
कोण आहेत सुशीला कार्की?
सुशीला कार्की या नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश आहेत. न्यायव्यवस्थेतील त्यांची स्वच्छ प्रतिमा सर्वांनाच माहीत आहे. त्यामुळे त्यांना अंतरिम पंतप्रधान बनवण्याचा प्रस्ताव देशातील राजकीय स्थैर्यासाठी एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. मात्र यासाठी संविधान दुरुस्ती आणि राजकीय पक्षांमध्ये सहमती मिळवणे ही सर्वात मोठी आव्हाने आहेत.
राष्ट्रपती भवनात सुरू असलेली ही बैठक नेपाळसाठी ऐतिहासिक ठरू शकते. जर सुशीला कार्कींच्या अटींवर सहमती झाली, तर नेपाळला पहिल्यांदाच अशा महिला अंतरिम पंतप्रधान मिळू शकतात. ज्यांना केवळ राजकीय पक्षांचाच नव्हे, तर सामान्य जनता आणि तरुणांचाही पाठिंबा असेल. राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की- या निर्णयामुळे नेपाळच्या राजकारणात एक नवीन दिशा आणि पारदर्शकता येऊ शकते.