काठमांडू: नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा निवडून आलेल्या सरकारचा सत्तापालट झाला आहे. अत्यंत नाट्यमय घडामोडींमध्ये पंतप्रधान केपी ओली यांना केवळ दोन दिवसांत आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. यानंतर लष्कराच्या हस्तक्षेपामुळे सुशीला कार्की यांच्या नेतृत्वाखाली काठमांडूमध्ये हंगामी सरकार स्थापन झाले आहे. या संपूर्ण घटनेत काही गोष्टी अशा दिसतात, ज्यामुळे अनेकांना शंका आहे की यात अमेरिकेचा थेट हस्तक्षेप नसला तरी किमान मौन संमती नक्कीच होती. नेपाळमधील अमेरिकेच्या जुन्या हस्तक्षेपाच्या आठवणींमुळे लोकांचा हा विश्वास अधिक दृढ होत आहे की, नुकत्याच घडलेल्या या घडामोडींमागे वॉशिंग्टनचा हात आहे.
advertisement
'द संडे गार्डियन'च्या अहवालानुसार नेपाळमध्ये अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाचे आरोप राजकीय वाटू शकतात, पण ते निराधार नाहीत. यापूर्वी सार्वजनिक झालेल्या अमेरिकेच्या रेकॉर्ड्स आणि ऐतिहासिक पुराव्यांमधून हे स्पष्ट होते की, वॉशिंग्टनने अनेक वेळा नेपाळला आपल्या गुप्त लढायांचे व्यासपीठ बनवले आहे. शीतयुद्धादरम्यान चीनच्या विरोधात आणि 2000 च्या दशकात दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत अमेरिकेने नेपाळचा वापर केला.
1960 च्या दशकातील अमेरिकेची भूमिका
'संडे गार्डियन'ने काही ऐतिहासिक माहिती उघड केली आहेत. जानेवारी 1971 मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांच्या गुप्त कारवाई समितीसाठी तयार केलेल्या दस्तऐवजात सीआयएच्या तिबेटी मोहिमांचे वर्णन आहे. यात नेपाळमधून चालवल्या जाणाऱ्या गैरप्रचार, गुप्त माहिती आणि निमलष्करी कारवायांचा समावेश होता. 1960 च्या दशकाच्या सुरुवातीला अमेरिकेची सीआयए संस्था चीनविरोधी गटांना प्रशिक्षण देत होती. यामध्ये 'मस्टँग गुरिल्ला' हे एक महत्त्वाचे नाव होते.
'शैडो सर्कस: द सीआयए इन तिबेट' या चित्रपटात मस्टँग गुरिल्ला दलाच्या वाचलेल्या सदस्यांनी आपले अनुभव सांगितले. त्यांनी सांगितले की- शेकडो तिबेटियांना नेपाळच्या भूमीवर अमेरिकेने शस्त्रे देऊन प्रशिक्षित केले होते. मात्र 1970 च्या दशकाच्या सुरुवातीस अमेरिकेने चीनला खूश करण्यासाठी आपली भूमिका बदलली आणि या गुरिल्लांना सोडून दिले. यामुळे नेपाळला राजकीय परिणामांना तोंड द्यावे लागले.
तीन दशकांनंतर नेपाळमध्ये पुन्हा प्रवेश
1970 नंतर सुमारे 30 वर्षांनी नेपाळमध्ये पुन्हा अमेरिकेची उपस्थिती दिसून आली. हे 9/11 च्या हल्ल्यानंतर झाले; जेव्हा वॉशिंग्टनने नेपाळमधील माओवादी बंडखोरांना दहशतवादी घोषित केले. अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धाची घोषणा केली आणि नेपाळला लष्करी मदतीत मोठी वाढ केली. हजारो एम-16 रायफल्स काठमांडूला पाठवण्यात आल्या आणि दूतावासात संरक्षण सहकार्य कार्यालय (Defense Cooperation Office) स्थापन करण्यात आले. 2005 पर्यंत अमेरिकेच्या मदतीने रॉयल नेपाळ आर्मीचा आकार दुप्पट झाला होता.
केपी ओली यांच्या सरकारनंतर अमेरिकेच्या सहभागाची शंका पुन्हा वाढली आहे. अनेक पत्रकार, पोलीस अधिकारी आणि लष्करी व्यक्तींनी अमेरिकेची भूमिका असण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. लोकांचे म्हणणे आहे की, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन कोणत्याही चालकाशिवाय (operator) टिकू शकत नाही. या आंदोलनात कोणत्याही मोठ्या नेपाळी चेहऱ्याचा अभाव असणे ही परदेशी हस्तक्षेपाची शंका बळकट करते.
अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाच्या बाजूने तर्क
नेपाळमध्ये अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाच्या बाजूने अनेक तर्क दिले जात आहेत. एका वरिष्ठ पत्रकाराने सांगितले की, अमेरिकन नेहमीच काठमांडूमध्ये आपली भूमिका न दाखवता कारवाई करण्यास प्राधान्य देतात. कदाचित यावेळीही हेच झाले असावे. अधिकृत सूत्रांनुसार, नवीन चेहरे म्हणून ज्या नेपाळी राजकीय संस्थांची नावे समोर येत आहेत, ती आधीच ठरवलेल्या पॅटर्नसारखी आहेत.
एका नेपाळी अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे की- जर नवीन व्यवस्थेने परवानगी दिली तर आम्ही हे सिद्ध करण्यासाठी पुरावे गोळा करू की हा संपूर्ण खेळ बाहेरील शक्तींनी भडकवला होता की नाही. मात्र कोणत्याही मदतीशिवाय हे शक्य झाले असते असे वाटत नाही. 1960 आणि 70 च्या दशकातील उदाहरणे देत लोक म्हणत आहेत की, काठमांडूमधील 'बदलाची चावी' वॉशिंग्टनने फिरवली आहे.