काठमांडू: नेपाळच्या राजकीय संकटावर अखेर तोडगा निघाला आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात नेपाळमधील राजकीय अस्थिरता संपुष्टात आली असून, सुशील कार्की यांनी देशाच्या हंगामी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली आहेत. केपी शर्मा ओली यांना सत्तेवरून हटवणाऱ्या Gen-Z आंदोलकांचा रोष आता शांत झाला आहे. नेपाळमधील परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. आता नेपाळमध्ये हंगामी सरकार स्थापनेची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.
advertisement
नेपाळची संसद विसर्जित करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील सहा महिन्यांसाठी देशाची सूत्रे हंगामी सरकारच्या हातात असतील. या सहा महिन्यांच्या काळात नेपाळमध्ये संसदीय निवडणुका घेतल्या जातील. सर्वांच्या सहमतीने शुक्रवारी सुशीला कार्की यांनी हंगामी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. मात्र त्यांच्यासमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. नेपाळमध्ये आणखी एका आंदोलनाची शक्यता निर्माण झाली आहे. नेपाळ सरकारसमोर अचानक आलेल्या नवीन मागणीमुळे खळबळ उडाली आहे.
4 सप्टेंबर रोजी नेपाळमध्ये ‘जनरल-झी’ (Gen-Z) ने सोशल मीडिया बंदी आणि भ्रष्टाचार विरोधात मोठे आंदोलन केले होते. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने त्यात आतापर्यंत 51 जणांचा मृत्यू झाला असून हजारो लोक जखमी झाले आहेत. आता या आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांनी रस्त्यावर उतरून सुशीला कार्की सरकारकडे न्यायाची मागणी केली आहे. ‘जनरल-झी’ क्रांतीदरम्यान पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या आंदोलकांना ‘शहीद’ म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी त्यांच्या कुटुंबीयांनी केली आहे.
नवीन मागणी काय आहे?
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार नेपाळच्या ‘जनरल-झी’ क्रांतीमध्ये आपले प्रियजन गमावलेले लोक शुक्रवारी काठमांडूमधील रिपोर्टर्स क्लबमध्ये एकत्र आले. या ठिकाणी एकत्र येऊन त्यांनी क्रांतीमध्ये प्राण गमावलेल्या आपल्या प्रियजनांसाठी न्याय आणि सन्मानाची मागणी केली. या कुटुंबीयांच्या चेहऱ्यावर अश्रू होते. त्यांनी आपल्या छातीवर ज्यांनी नेपाळमधील सत्तापालटासाठी बलिदान दिले, त्यांचे फोटो लावले होते. त्यांच्या प्रियजनांचा मृत्यू पोलिसांच्या गोळीबारात झाला असून, त्यामुळे त्यांना 'शहीद' दर्जा देण्यात यावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
कुठे एकत्र आले लोक?
नेपाळमधील हिंसक आंदोलनात 21 वर्षांच्या उमेश महत या कॉलेज विद्यार्थ्याचाही मृत्यू झाला होता. त्याच्या बहिणीने सांगितले की- नेपाळसाठी फुटबॉल स्टार बनण्याचे त्याच्या भावाचे स्वप्न होते. तो देखील ‘जनरल-झी’ क्रांतीमध्ये सहभागी झाला होता. त्याच्या आई-वडिलांना त्याच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या, पण आता सर्व काही संपले आहे. उमेश आणि इतरांनी नेपाळच्या भल्यासाठी आपले प्राण गमावले आहेत. त्यामुळे ते शहीद आहेत आणि सरकारने त्यांना शहीद दर्जा द्यावा, अशी मागणी तिने केली. तसेच सरकारने कुटुंबाला आर्थिक मदत करावी, अशी मागणीही तिने केली. मृतांमध्ये 19 वर्षांच्या रासिकचाही समावेश होता. त्याच्या मावशीनेही अशाच प्रकारची मागणी केली आहे.
आता सुशीला कार्की काय करणार?
आता नेपाळच्या नव्यानेच पंतप्रधान झालेल्या सुशीला कार्की यांच्यासमोर पहिले आव्हान हे आहे की, त्यांचे हंगामी सरकार ‘जनरल-झी’ क्रांतीमध्ये प्राण गमावलेल्या लोकांना 'शहीद' दर्जा देईल का? सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जर सरकारने त्यांची मागणी मान्य केली नाही, तर या आंदोलनात मृत पावलेल्यांचे कुटुंबीय आणखी एका आंदोलनाची योजना आखत आहेत. नेपाळमध्ये सोशल मीडियावरील बंदीच्या विरोधात हे आंदोलन सुरू झाले होते.ज्यात तरुण पिढीने मोठ्या संख्येने भाग घेतला होता. या क्रांतीमुळे ओली सरकार कोसळले आणि आता नेपाळची सूत्रे सुशीला कार्की यांच्या हातात आहेत.