TRENDING:
नवी दिल्ली/न्यूयॉर्क: ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीजने एक मोठा आणि खुलासा केला आहे. या ब्रोकरेज फर्मने असा दावा केली आहे की- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वैयक्तिक वैरामुळे भारतावर टॅरिफ लावण्यात आले आहेत. भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष थांबवण्याचे श्रेय त्यांना घ्यायचे होते, पण भारताने त्यांना तसे करू दिले नाही. या गोष्टीचा राग ट्रम्प यांनी भारतावर काढला आहे.
advertisement
जेफरीजच्या अहवालात भारत आणि अमेरिकेदरम्यान वाढत्या व्यापार तणावामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर उभ्या राहिलेल्या आव्हानांवर प्रकाश टाकला आहे. यात अमेरिकेने भारतीय निर्यातीवर 50 टक्के टॅरिफ (आयात शुल्क) लावणे हा मुख्य मुद्दा आहे. यात औषधांचा समावेश नाही. याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
जेफरीजच्या मते, या टॅरिफमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सुमारे 55-60 अब्ज डॉलरचे नुकसान होऊ शकते. हे टॅरिफ प्रामुख्याने कापड, बूट, दागिने आणि रत्ने यांसारख्या श्रम-केंद्रित उद्योगांना लक्ष्य करत आहेत. हे उद्योग भारतात रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वाचे आहेत. नवी दिल्लीमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार टॅरिफ लावण्याचे कारण अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची ‘वैयक्तिक नाराजी’ आहे. कारण त्यांना भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी करण्याची परवानगी दिली गेली नाही.
हस्तक्षेप स्वीकारण्यास भारताचा नकार
पाकिस्तानसोबतच्या आपल्या संघर्षात तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप स्वीकारण्यास भारताने दिलेला नकार हे टॅरिफ लागण्याचे एक मोठे कारण आहे. हे आर्थिक धोरणांवर भू-राजकीय (Geopolitical) मुद्द्यांच्या जटिलतेचा परिणाम दर्शवते. या भूमिकेला 'रेड लाईन' असे म्हटले गेले आहे. राष्ट्रीय सार्वभौमत्व कायम ठेवण्याच्या या भूमिकेची मोठी आर्थिक किंमत मोजावी लागत आहे.
याव्यतिरिक्त सुमारे 25 कोटी शेतकरी आणि संबंधित मजूर शेतीवर अवलंबून आहेत. हे क्षेत्र सुमारे 40% मनुष्यबळाचे प्रतिनिधित्व करते. यामुळे कृषी क्षेत्राला आयातीसाठी खुले करण्याच्या संवेदनशीलतेची कल्पना येते. पाकिस्तानसोबतच्या अलीकडील संघर्षापूर्वी भारत आणि अमेरिका एका व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्याच्या जवळ होते. मात्र पहलगाममध्ये 26 भारतीय पर्यटकांची निर्घृण हत्या झाल्याने या वाटाघाटींमध्ये अडथळा आला. ज्यामुळे सध्याचा व्यापार तणाव निर्माण झाला, असे जेफरीजचे म्हणणे आहे.
तणाव केवळ आर्थिक नव्हे, तर...
जेफरीजच्या म्हणण्यांनुसार भारतीय राजधानीत काही लोकांनी ज्याला 'वॉशिंग्टनमधील वैचारिक पोकळी' म्हटले आहे. अशा घटनांच्या या क्रमामुळे आर्थिक परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहे. ग्लोबल ब्रोकरेज फर्मने म्हटले आहे की- हे टॅरिफ भारताच्या रशियन तेलाच्या निरंतर खरेदीशीही जुळतात. युक्रेन संघर्षाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये हा एक वादग्रस्त मुद्दा बनला आहे. ही परिस्थिती दर्शवते की आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी आणि व्यापार धोरणे अनेकदा कशी एकमेकांशी जोडलेली असतात.
हा तणाव केवळ आर्थिकच नाही तर धोरणात्मक आहे. कारण ते संभाव्यतः भारताला चीनच्या जवळ नेत आहेत. जो एक महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आहे. भारताचे चीनवरील आयात अवलंबित्व खूप जास्त आहे. चीनमधून होणारी वार्षिक आयात 118 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. जी एकूण आयातीच्या 16% आहे. जुलै 2025 पर्यंत यात 13% ची वार्षिक वाढ नोंदवली गेली आहे. हे आकडे सौर पॅनेलसारख्या चीनी वस्तूंवरील भारताचे अवलंबित्व दर्शवतात. जे त्याच्या ऊर्जा गरजांसाठी महत्त्वाचे आहेत.