वॉशिंग्टन/ नवी दिल्ली : टॅरिफच्या संघर्षामुळे भारत-अमेरिका संबंध अनेक दशक मागे ढकलले गेले आहेत. याची सुरुवात एका फोन कॉलपासून झाली. हा कॉल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात झाला होता. न्यूयॉर्क टाइम्सने सूत्रांच्या हवाल्याने या संवादाचा तपशील प्रसिद्ध केला आहे. 17 जून रोजी झालेल्या या फोन कॉलमध्ये ट्रम्प यांनी दावा केला की भारत-पाक शस्त्रसंधी त्यांच्या प्रयत्नांमुळे शक्य झाली. मात्र मोदी यांनी हा दावा ठामपणे नाकारला आणि सांगितले की- हा निर्णय भारत आणि पाकिस्तानने थेट परस्पर चर्चेद्वारे घेतला. त्यात अमेरिकेचा काहीही सहभाग नव्हता.
advertisement
ट्रम्पचा दावा आणि मोदींचे उत्तर
ट्रम्प वारंवार असे म्हणत आले आहेत की त्यांनी भारत-पाक तणाव संपवला आणि पाकिस्तान त्यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामनिर्देशित करणार आहे. अहवालानुसार फोन कॉलदरम्यानही त्यांनी हाच मुद्दा मांडला आणि मोदींनीदेखील हे मान्य केले पाहिजे, असा इशारा दिला. त्यावर मोदी यांनी तात्काळ उत्तर देत सांगितले की शस्त्रसंधी हा भारत-पाकिस्तानचा परस्पर निर्णय होता आणि त्यात अमेरिकेचे कोणतेही योगदान नव्हते.
भारताने ठामपणे नाकारले दावे
दिल्लीमध्ये ट्रम्प यांच्या या विधानावर मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त करण्यात आली. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की- भारत कोणत्याही तिसऱ्या देशाची मध्यस्थी मान्य करीत नाही. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संसदेत सांगितले की, भारताने आपले लष्करी आणि राजकीय उद्दिष्ट साध्य केले होते. त्यामुळेच संघर्ष संपला.
विरोधी पक्षांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला. काँग्रेस नेते मणिकम टॅगोर यांनी म्हटले की- पंतप्रधानांनी अमेरिकेच्या अशा दाव्यांवर त्वरित सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिली पाहिजे होती. विरोधकांनी याला सरकारचा कमकुवतपणा ठरवले.
नवे समीकरण तयार
मोदी-ट्रम्प यांच्यातील चर्चेनंतर दोन्ही देशांतील व्यापारविषयक चर्चेलाही फटका बसला. टॅरिफ आणि बाजारपेठेतील प्रवेश अशा मुद्यांवर आधीच तणाव होता. आता शस्त्रसंधीविषयी उभ्या राहिलेल्या या वादामुळे संबंधांत आणखी खटके उडाले.
दरम्यान पंतप्रधान मोदी शनिवार-रविवारी चीन दौर्‍यावर असतील. तेथे त्यांची भेट अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी होणार आहे. पुतिन डिसेंबरमध्ये भारतातही येणार आहेत. जाणकारांच्या मते या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे दौरे अधिक महत्त्वाचे ठरत आहेत.