TRENDING:
ट्रम्प प्रशासनाने अनेक देशांकडून असे निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जे सहसा व्यापार कराराचा भाग नसतात. उदाहरणार्थ- दक्षिण कोरियाला अमेरिकन सैन्याच्या तैनातीमध्ये बदलांना पाठिंबा देण्यास, चीनला रोखण्यासाठी संरक्षण खर्च वाढवण्यास आणि अमेरिकन लष्करी हार्डवेअर खरेदी करण्यास सांगितले होते. इतकेच नाही तर इस्रायलवर हैफा बंदरातून चीनी कंपनीचे नियंत्रण काढून टाकण्यासाठी दबाव आणला गेला होता.
advertisement
भारताला कसे बनवले होते लक्ष्य?
भारतालाही थेट लक्ष्य करण्यात आले होते. ट्रंप यांनी 50% टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली. जेणेकरून नवी दिल्ली रशियाकडून तेल खरेदी करणे बंद करेल. रशियाला मिळणारे उत्पन्न युक्रेन युद्धाला प्रोत्साहन देते, असा अमेरिकेचा युक्तिवाद होता. या खुलाशावरून हे स्पष्ट होते की- वॉशिंग्टन आपला व्यापारी दबाव भू-राजकीय अजेंड्याशी जोडून वापरत होता.
प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी तैवान, भारत आणि इंडोनेशियासह अनेक देशांवर आपला संरक्षण खर्च वाढवण्यासाठी किंवा अधिक अमेरिकन लष्करी हार्डवेअर खरेदी करण्यासाठी दबाव टाकण्याची योजना आखली होती.
निवडक अमेरिकन कंपन्यांना फायदा!
ट्रम्प प्रशासनाचे लक्ष केवळ सुरक्षा बाबींवर नव्हते, तर काही अमेरिकन कंपन्यांच्या हितांवरही होते. उदाहरणार्थ, आफ्रिकन देश लेसोथोला स्टारलिंकला कोणत्याही फिजिकल ऑफिसशिवाय काम करण्याची परवानगी देण्यास आणि एका अमेरिकन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीला कर सवलत देण्यास सांगितले होते. त्याचप्रमाणे इस्रायलला शेवरॉनच्या गॅस प्रकल्पात हस्तक्षेप न करण्याची ताकीद दिली होती.
या रणनीती चीनचा प्रभाव रोखण्यावरही केंद्रित होत्या. कंबोडियामध्ये अमेरिकन नौदलाच्या वार्षिक भेटीची अट ठेवण्यात आली होती. मॉरिशसला त्यांच्या नेटवर्कमधून हुवावे आणि ZTE सारख्या चीनी कंपन्यांची उपकरणे काढून टाकण्यास सांगितले होते. अर्जेंटिनामध्ये चीनी स्पेस इन्स्टॉलेशनवर नियंत्रण उपाय लागू करण्याची चर्चा झाली होती.
भारतासाठी याचा संदेश स्पष्ट आहे. अमेरिकेचे टॅरिफ युद्ध आता केवळ व्यापार नाही, तर राजनैतिक दबावाचे हत्यार बनले आहे. जर वॉशिंग्टन आपल्या हितांसाठी अशा प्रकारच्या उपाययोजना करत असेल तर नवी दिल्लीलाही आपल्या धोरणात्मक भागीदारी आणि व्यापारी करारांकडे अधिक सावधगिरीने पाहावे लागेल.