वेतन आयोग ही कर्मचाऱ्यांचं वेतन आणि भत्ते निश्चित करण्यासाठी स्थापन केलेली एक सरकारी समिती आहे. या समितीचं प्राथमिक कार्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या, सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांच्या आणि इतर सरकारी पदांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये योग्य वाढ करणं आहे. हे आयोग कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेच्या अनुरूप योग्य वेतन मिळावं याची खात्री करते, ज्यामुळे त्यांचं जीवनमान सुधारतं.
advertisement
साधारणपणे दर 10 वर्षांनी एकदा वेतन आयोग स्थापन केला जातो. कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि भत्ते कालांतराने अद्ययावत करणं आवश्यक आहे असे सरकारला वाटल्यास ते वेतन आयोग स्थापन करतं. जेव्हा पगार आणि भत्ते जुने होतात आणि महागाई वाढते तेव्हा सरकारी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी आयोगाची आवश्यकता असते. शेवटचा सातवा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू करण्यात आला होता. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी स्थापन केलेल्या सातव्या वेतन आयोगाने 19 नोव्हेंबर 2015 रोजी आपला अहवाल सादर केला.
वेतन आयोग काय पाहतो?
कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा निर्णय घेताना वेतन आयोग अनेक घटकांचा विचार करतो.
महागाई दर - आयोग महागाईचा दर आणि कर्मचाऱ्यांच्या जीवनशैलीवर त्याचा परिणाम यांचं मूल्यांकन करतो. जर महागाई जास्त असेल तर पगारवाढीची शिफारस केली जाते.
आर्थिक परिस्थिती - सरकारची आर्थिक परिस्थिती आणि देशाची आर्थिक परिस्थिती देखील पगारवाढीत महत्त्वाची भूमिका बजावते. जर सरकारकडे पुरेशी संसाधने असतील तर पगारवाढ होण्याची शक्यता असते.
कर्मचाऱ्यांची कामगिरी - वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचंही मूल्यांकन करतो. जर कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता आणि उत्पादकता सुधारली असेल तर पगारवाढीची शिफारस केली जाऊ शकते.
बाजार वेतन - कर्मचाऱ्यांना बाजारानुसार स्पर्धात्मक वेतन मिळावं म्हणून आयोग इतर संस्थांमध्ये समान पदांसाठी होणाऱ्या पगारवाढीची देखील तपासणी करतो.
वेतन आयोग कसा काम करतो?
वेतन आयोगात तज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी असतात. ते कर्मचारी संघटना, उद्योग आणि इतर भागधारकांकडून माहिती गोळा करतात. या माहितीच्या आधारे ते वेतन आणि भत्ते वाढवण्यासाठी त्यांच्या शिफारसींचा अहवाल तयार करतात. सरकार या शिफारसींचा विचार करते आणि अंतिम निर्णय घेतं.